अमर उजाला ब्यूरो
झज्जर।
जिले में आगामी चार माह तक ऐसे सभी ईंट-भट्ठे बंद रहेंगे, जिन्होंने अभी तक जिग-जैग टेक्नोलॉजी एडोप्ट नहीं की है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के स्पष्ट आदेश है। उक्त जानकारी हरियाणा के मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए दी। मुख्य सचिव बुधवार को चंडीगढ़ से राज्य में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सभी उपायुक्तों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ हरियाणा में खाद्य एवं पूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रामनिवास, पर्यावरण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरा खंडेलवाल, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अभिलक्ष लिखी तथा फेडरेशन ऑफ कोआपरेटिव शुगर मिल लिमिटेड के एमडी आरसी बिढ़ाण सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
पराली जलाने से रोकने को उठाए कदम
उपायुक्त सोनल गोयल ने मुख्य सचिव के निर्देश पर जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक को कहा कि झज्जर जिले में ऐसे किसी ईंट-भट्ठे के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा जिसने जिग-जैग तकनीक न अपनाई हो। साथ ही कहा कि ईंट-भट्ठों को नियमों का पालन कराने के लिए उपमंडल अधिकारी अपने स्तर पर कमेटी गठित करें। जिन गांवों में बीते वर्ष धान की पराली जलाने के मामले सामने आए थे उन गांवों में पटवारी, ग्राम सचिव, कृषि विभाग के एडीओ व सरपंच के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि धान की पराली जलाने के मामलों को लेकर एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए चलाएंगे जागरूकता अभियान
डीसी ने कहा कि इस बार दीवाली पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। यह अभियान खंडवार चलाया जाएगा। दीवाली पर पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पहले ही आ चुकी है। खाद्य एवं पूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रामनिवास ने वीडियो कांफ्रेंस के दौरान खरीफ सीजन की फसल खरीद की जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी खरीद केंद्रों पर 25 सितंबर से खरीद आरंभ होगी। उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि झज्जर जिला में धान व बाजरा की खरीद के लिए इंतजाम किए जा चुके है। झज्जर, बेरी, ढाकला व मातनहेल में सरकारी खरीद केंद्र बनाए गए हैं।