जिले में स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के दस्तावेज सौंपने के साथ ही दावे-आपत्तियों को लेकर समाधान भी सुनिश्चित करने में प्रशासन की उल्लेखनीय भागीदारी है। 15 अगस्त तक 70 गांवों में 3163 रजिस्ट्री की जाएंगी। जिले में फ्लाइंग ड्रोन से कार्य पूरा किया जा चुका है।
यह बात डीसी श्याम लाल पूनिया ने कही। वे स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा संबंधित अधिकारियों के साथ कर रहे थे। डीसी ने इससे पहले हरियाणा के वित्तायुक्त संजीव कौशल को वीसी के माध्यम से जिले में क्रियान्वित स्वामित्व योजना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी भी दी। साथ ही उनके की ओर से दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने बारे संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए।
डीसी श्याम लाल पूनिया ने कहा कि जिले के 247 गांवों में स्वामित्व योजना को मूर्त रूप से लागू किया जा रहा है और सभी गांवों में अब तक ड्रोन फ्लाइंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 21 गांवों में 1386 रजिस्ट्री करते हुए ग्रामीणों को उनकी जमीन के मूल दस्तावेज सौंपे जा चुके हैं और इसी श्रंखला में प्रशासन ने आगामी 15 अगस्त तक जिला के कम से कम 70 गांवों में 3163 रजिस्ट्री करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि टीम भावना के साथ जिला में स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन करते हुए लाल डोरा मुक्त गांव बनाए जा रहे हैं।
गांव के लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने के लिए निरंतर विभागीय स्तर पर प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है और जल्द ही पूरे जिले को लाल डोरा मुक्त करने में प्रशासन अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने की ओर अग्रसर है। डीसी ने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों से स्वामित्व योजना के तहत किए जा रहे अन्य कार्यों के बारे में भी जानकारी ली वहीं प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कार्ड के कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए यदि अवकाश के दिनों में भी विभागीय कार्य किए जाने की जरूरत है तो वह भी निरंतरता से पूरा करने में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। बैठक में डीसी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को मॉडर्न रिवेन्यू रिकॉर्ड रूम प्रोजेक्ट के साथ-साथ ऑनलाइन जमाबंदी विषय पर भी ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि स्वामित्व योजना को लेकर सभी कार्य बेहतर समन्वय के साथ किए जाएं। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है, मुख्यालय की ओर से इस योजना पर निरंतर निगरानी की जा रही है।
स्वामित्व योजना के तहत सभी प्रॉपर्टी की आईडी होना अनिवार्य है, इसलिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को इस कार्य में विशेष रुचि लेते हुए इसे करवाना सुनिश्चित करें। डीसी ने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को कहा कि वे ब्लाक स्तर पर गांववार कितनी प्रॉपर्टी आईडी को रजिस्टर्ड किया, कितना रजिस्ट्रेशन बाकी है उसकी रिपोर्ट प्रतिदिन निर्धारित प्रारूप में देना सुनिश्चित करें ताकि योजना के क्रियान्वयन की हर गतिविधि अपडेट रहे। इस अवसर पर डीआरओ बस्ती राम व डीडीपीओ ललिता वर्मा ने विभागीय जानकारी डीसी के साथ साझा की।