=लंबे इंतजार के बाद अब जिले के गांवों में होगा 25 करोड़ से विकास

जिले के गांवों में विकास कार्यों की गति शुरू से ही धीमी रहने पर सरपंचों में लंबे समय से नाराजगी चली आ रही है। कई दिनों तक सरपंचों ने ई-टेंडर प्रणाली का विरोध किया। सरकार बनने के दो साल तक तो गांवों में बजट पहुंचा ही नहीं उसके बाद केंद्र और राज्य सरकार की प्लान के अनुसार गांवों में आबादी के अनुपात से गांव वाइज एक से पांच लाख रुपये तक का बजट आवंटित किया गया। इस राशि से छोटे स्तर के विकास कार्य ही संभव हुए।
इस समय गांवों की गलियों और दूषित पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है। गांवों में गलियों की हालत इस समय काफी खराब है। कई गांवों में तो दूषित पानी निकासी की व्यवस्था न होने से ग्रामीणों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। दूषित पानी का गांवों के मुख्य रास्तों पर जमाव बना रहता है। इससे इन गलियों से वाहनों का गुजरना भी मुश्किल बना हुआ है। गलियों में दूषित पानी का जमाव होने से स्वच्छता अभियान पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। गांवों में इस समय दूषित पानी के नाले बनाए जाने की सख्त जरूरत है। गांवों में अब लाल डोरा की सीमा से बाहर एरिया में मकान ज्यादा संख्या में बनने लगे हैं जिससे इन बस्तियों में भी नई गलियों और पेयजल लाइनें बिछाए जाने की जरूरत है ताकि लोगों को आवागमन में दिक्कतें न आए। श्मशान घाट के रास्ते भी खराब पड़े हैं। श्मशान घाट के रास्तों में भी दूषित पानी का जमाव बना रहता है जिससे ग्रामीणों को बड़ी मुश्किल होती है।

अब 25 करोड़ से होगी गांवों की कायाकल्प
अब सरकार जिले के दादरी और बाढड़ा ब्लॉक में विकास कार्यों पर 25 करोड़ रुपये खर्च करेगी। दादरी ब्लॉक के लिए 10 करोड़ और बाढड़ा ब्लॉक के लिए 15 करोड़ का बजट खर्च करने की प्लानिंग है। पंचायत एवं विकास विभाग ने तकरीबन सभी गांवों से विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे हैं। विभाग ने इन सरपंचों के प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर सरकार को भेज दिए हैं। अब जल्द ही इस बजट राशि को मंजूरी मिलने की उम्मीद है क्योंकि यह बजट सीएम घोषणा के तहत खर्च होना है। एक सप्ताह पहले पंचायत विभाग ने यह फाइल सरकार को भेज दी है।

सभी पंचायतों से प्रस्ताव लेकर बजट राशि के लिए हेड ऑफिस भेज दिए हैं। इस बजट राशि से गांवों में गली निर्माण, दूषित पानी निकासी व सामुदायिक भवन आदि का निर्माण होना है। - ग्राम सचिव, सुरेंद्र सिंह, पंचायत विभाग