हिसार। नगर निगम के हड़ताली सफाई कर्मचारियों ने बुधवार को निगम मुख्य भवन के गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। गेट पर ही ड्यूटी करने आए कर्मचारियों को रोक दिया गया जिससे कोई अधिकारी या कर्मचारी अपनी जगह तक नहीं पहुंच सका। कर्मचारियों ने मुख्य गेट के पास धरना देकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जताया।
छठे दिन भी कचरा उठान न होने के कारण लोग अपने घरों का कचरा सड़कों पर फेंकने लगे हैं। शहर में जगह-जगह कचरे के ढेर नजर आने लगे हैं। नगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल से शहर की सफाई पूरी तरह प्रभावित हो गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण से पहले नगर निगम ने शहर को स्वच्छ बनाने का अभियान चलाया था जो अब ठप हो गया है।
विशेषकर तोशाम रोड, कैमरी रोड, दिल्ली रोड और बालसमंद रोड पर कचरे के लंबे ढेर नजर आ रहे हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रधान सुरेंद्र उर्फ गोलू ने कहा कि सरकार की जिद के कारण जनता को परेशानी हो रही है। सरकार हमारी मांगों को सुनने की बजाय अन्य विकल्प अपना रही है।
सामाजिक कार्यकर्ता त्रिलोक बंसल ने कहा कि हड़ताल का असर साफ तौर पर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। मॉडल टाउन स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पास कचरे का भारी ढेर लगा है जिसमें आवारा पशु मुंह डालते नजर आ रहे हैं। इससे गंदगी और बढ़ रही है। गर्मी और बारिश में फैलती बदबू लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता है। कर्मचारियों से बात कर हड़ताल खत्म करवाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। सरकार जल्द हस्तक्षेप कर समाधान निकाले।
डंपिंग स्टेशन तक नहीं पहुंच पा रहा कचरा
शहर में एक दिन में करीब 210 टन कचरा उत्पन्न होता है। पिछले छह दिन में लगभग 1260 टन कचरा एकत्र हो गया है जो डंपिंग स्टेशन तक नहीं पहुंच पाया। घरों और सड़कों पर सड़ रहा यह कचरा लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। पिछले तीन दिन में हुई बारिश के कारण कचरा और बदबूदार हो गया है। कचरा उठान वाली गाड़ियों के पहिए छह दिन से थमे हुए हैं।
रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने हड़ताल को दिया समर्थन
हिसार। रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने नगर पालिका कर्मचारी संघ और अग्निशमन कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन किया है। संघ के जिला अध्यक्ष मनोहर लाल जाखड़, सचिव नरेश गौतम, राज्य उपप्रधान ओमप्रकाश सैनी और निर्मला देवी ने कहा कि सरकार को आंदोलनरत कर्मचारियों की लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में पालिका, परिषद और निगम कर्मचारी लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं लेकिन सरकार उनकी समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही। ब्यूरो