हिसार। जिला परिषद अपनी खाली पड़ी जमीनों को चिह्नित कर कब्जामुक्त करवाएगा और उन्हें लीज या किराये पर देकर आय बढ़ाएगा। जमीनों और दुकानों को खुली नीलामी के जरिये देने के विकल्प पर भी विचार किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों की टेक्निकल कमेटी रिपोर्ट देगी।
मंगलवार को जिला परिषद सभागार में चेयरमैन सोनू सिहाग डाटा की अध्यक्षता में हुई साधारण बैठक में बजट आवंटन के सभी अधिकार चेयरमैन को सौंपने समेत 10 प्रस्ताव मंजूर किए गए। बैठक का संचालन जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष चंद्र ने किया। अधिकारियों ने बताया कि सब्जी मंडी में जिला परिषद की 76 दुकानें हैं जिनमें से 29 खाली पड़ी हैं।
सदन ने इन दुकानों को लीज या किराये पर देने का फैसला लिया। खुली नीलामी के विकल्प पर भी विचार होगा। टेक्निकल कमेटी जिला परिषद की अन्य जमीनों की पहचान कर उन्हें कब्जामुक्त करवाने और लीज या किराये पर देने के संबंध में रिपोर्ट देगी। बैठक में जिला पंचायत विकास अधिकारी नरेंद्र कुमार, जिला परिषद की डिप्टी सीईओ कीर्ति सिरोहीवाल, कार्यकारी अधिकारी संदीप चित्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
ये प्रस्ताव किए मंजूर
हाईवे से लगते गांवों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को जमीन और पोर्टेबल केबिन दिए जाएंगे।
हर खंड के एक गांव में हरित शवदाह गृह बनाया जाएगा, जहां सामान्य प्रक्रिया के मुकाबले सातवें हिस्से लकड़ी से अंतिम संस्कार हो सकेगा।
ईंटों के रेट संशोधित करवाने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा।
जिला परिषद की दुकान नंबर 50 का आवंटन किया जाएगा।
जिला परिषद के खर्चों का अनुमोदन किया गया।
जिला परिषद से प्राप्त बजट से करवाए गए विकास कार्यों में एक प्रतिशत राशि आकस्मिक खर्चों के लिए इस्तेमाल होगी।
गांव पनिहार में सब हेल्थ सेंटर बनाने के लिए जमीन की एनओसी दी जाएगी।
जिला परिषद भवन और परिसर की सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों के कार्य घंटे बढ़ाए जाएंगे।
निरंकारी भवन के पास जनता पार्क में जिला परिषद की जमीन पर वीटा बूथ खोलने की मंजूरी दी गई।
जिला परिषद के बजट आवंटन के सभी अधिकार चेयरमैन को सौंपे गए।
मनरेगा के 70 करोड़ रुपये बकाया, ईंटों के रेट बढ़ाने की मांग
वार्ड नंबर तीन के पार्षद कर्मकेश कुंडू ने कहा कि मनरेगा के तहत लंबे समय से भुगतान नहीं हो रहा है। जिले के सरपंचों का करीब 70 करोड़ रुपये बकाया है। उन्होंने जल्द भुगतान कराने की मांग की। उन्होंने बताया कि जिला परिषद के विकास कार्यों में ईंटों का रेट 7200 रुपये प्रति हजार तय है, जबकि बाजार में यह 9500 से 10 हजार रुपये तक है। इस कारण ईंटें उपलब्ध नहीं हो पा रहीं और विकास कार्य अटक रहे हैं। उन्होंने पाबड़ा में कॉलेज बनवाने की मांग भी उठाई।
कौथ कलां में जलभराव से रिश्ते लौट रहे
वार्ड नंबर 30 के जिला पार्षद सत्यवीर संधू ने कहा कि कौथ कलां में गंदे पानी की निकासी नहीं होने से तालाब ओवरफ्लो हो रहा है। जलभराव के कारण गांव में रिश्ते करने आने वाले लोग वापस लौट रहे हैं। उन्होंने तालाब से पानी निकालकर खेतों में बने तालाब तक पहुंचाने की व्यवस्था करने की मांग की। वार्ड नंबर 20 के पार्षद महंत दर्शन गिरी महाराज ने राजली गांव के निमडिया पानी में बने जोहड़ के ओवरफ्लो होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने इसके समाधान के लिए योजना बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि हंस नगर में बिछाई गई पानी की लाइन को कोई विभाग टेकओवर नहीं कर रहा है। लाइन में लीकेज की समस्या भी है।
पनिहार में सब हेल्थ सेंटर के लिए एनओसी मंजूर
वार्ड नंबर 16 की पार्षद सत्यपाली के बेटे मनोज टांक ने कहा कि पनिहार गांव में पंचायत की मालिकाना हक वाली जमीन पर जिला परिषद का मुसाफिरखाना दर्ज है। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत इस जमीन पर सब हेल्थ सेंटर बनाया जाना है। इसके लिए पंचायत को जिला परिषद से एनओसी चाहिए। उन्होंने जनहित में जल्द एनओसी जारी करने की मांग की। सदन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
एडीए नियुक्त होने पर रोहित को बधाई
जिला परिषद चेयरमैन सोनू सिहाग ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष चंद्र के साले रोहित को सहायक जिला अटॉर्नी (एडीए) नियुक्त होने पर सदन की ओर से बधाई दी। कैथल निवासी रोहित न्यायिक सेवाओं की भी तैयारी कर रहे थे। डॉ. सुभाष चंद्र ने बताया कि उन्होंने रोहित का मार्गदर्शन किया था।