हिसार। शहर में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए एक अगस्त से बस अड्डे के पिछले गेट से रोडवेज बसें निकाली जाएंगी। इसके साथ ही महज शोपीस बने तलाकी गेट के समीप स्थित फुटओवर ब्रिज को हटाया जाएगा। ई-रिक्शा खड़ी करने के लिए निश्चित स्थान तय किया जाएगा। शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने के लिए कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा की अध्यक्षता में बनी कमेटी की वीरवार को आयोजित समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए।
करीब 11 साल पहले वर्ष 2013-14 में 1.98 करोड़ रुपये की लागत से इस फुट ओवरब्रिज को स्थापित किया गया था ताकि लोग आसानी से रोड के आर-पार जा सकें। लेकिन इसका इस्तेमाल करने में किसी ने भी रुचि नहीं दिखाई। इस पर वर्ष 2018 में एस्केलेटर लगाने का फैसला लिया गया। वर्ष 2019 में एस्केलेटर पहुंच गया, लेकिन जमीन न मिलने के कारण अधिकारी इस एस्केलेटर को लगवा ही नहीं सके। आखिरकार 6 साल बाद एजेंसी एस्केलेटर को वापस ले गई। अधिकारियों की मानें तो अब इस फुट ओवरब्रिज को हटाने के लिए भी टेंडर लगाना पड़ेगा।
पर्यटन व पुलिस विभाग की नहीं मिली सहमति
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि लक्ष्मीबाई चौक से टाउन पार्क तक सड़क को फोरलेन से सिक्स लेन करने की दिशा में एनओसी लेने की प्रक्रिया चल रही है। सिंचाई विभाग ने स्थानीय अधिकारियों की सहमति ले ली है। अभी मुख्यालय से सहमति लेना बाकी है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने भी सहमति ले ली है। पुलिस व पर्यटन विभाग ने अभी सहमति नहीं दी है। बीएंडआर की सहमति है। सभी विभागों की सहमति मिलने के बाद ही इस रोड को सिक्स लेन करने की दिशा में आगे कार्य किया जा सकेगा। बैठक में पूर्व मंत्री डॉ कमल गुप्ता, विधायक सावित्री जिंदल, मेयर प्रवीण पोपली, उपायुक्त अनीश यादव, पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
बीकानेर चौक पर वीयूपी बनाने पर विचार
बीकानेर चौक पर रेड स्कवेयर व ग्रीन स्कवेयर मार्केट की तरफ से आवागमन के लिए वीयूपी (व्हीकल अंडरपास) बनाने की योजना तैयार की जाएगी। यह शहर का पहला वीयूपी होगा। उधर, गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय से ऑटो मार्केट की तरफ आने वाले चौक पर प्रतिमा लगाई जाएगी। साउथ बाईपास पर बालसमंद की तरफ जाने वाले रास्ते पर बड़ा चौक बनाया जाएगा। बालसमंद नहर के साथ तोशाम रोड से कैमरी रोड तक लोगों की सुविधा के लिए रोड का निर्माण किया जाएगा।
डाबड़ा माइनर से कब्जे हटाने के मामले में अभी सुनवाई जारी
अधिकारियों ने बताया कि डाबड़ा माइनर से कब्जे हटाने के मामले में अभी एसडीएम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुनवाई पूरी होने के बाद ही कब्जे हटाने की कार्रवाई पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं, इस माइनर पर बनने वाले रोड के लिए 77 करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार डाबड़ा चौक पर लगने वाले जाम की समस्या के मद्देनजर हाल ही में दो प्रयोग किए गए थे। इनमें से एक प्रयोग सफल रहा और दूसरा असफल रहा। सफल प्रयोग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 9 सुझाव दिए गए हैं, जिन पर जल्द ही कार्य आरंभ हो जाएगा। चावला अस्पताल के सामने वाले मार्ग से कब्जे हटाने और ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करने की प्रक्रिया एक माह में कर ली जाएगी।
टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाने के दिए निर्देश
बैठक में चौराहों पर स्लिप रोड बनाने के संबंध में भी चर्चा की गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने सभी कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि एजेंसी फाइनल कर जल्द से जल्द कार्य शुरू किए जा सकें। उन्होंने कहा कि वे शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने के लिए बनी कमेटी को बीएंडआर की तरफ से जल्द ही 5 करोड़ रुपये भिजवा देंगे ताकि छोटे-मोटे कार्यों के लिए लंबी प्रक्रियाओं के चलते देरी न हो।