हिसार। सरकारी स्कूलों में खेल सुविधाओं को नई उड़ान देने के लिए शिक्षा विभाग ने 191 स्कूलों को एक-एक लाख रुपये का बजट जारी किया है। इससे स्कूलों के खेल मैदानों की सूरत सुधरेगी और विद्यार्थियों को अभ्यास के लिए जरूरी खेल उपकरण मिलेंगे। बजट पाने वाले स्कूलों में 117 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और 74 हाई स्कूल शामिल हैं। प्रत्येक स्कूल को मिली एक लाख रुपये की राशि को दो मदों में खर्च करना होगा।
प्रत्येक स्कूल को मिली राशि में से 50 हजार रुपये खेल मैदानों के सुधार के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस राशि से मैदानों की जरूरत के अनुसार मरम्मत और अन्य सुधार कार्य करवाए जाएंगे। मैदानों को खेल गतिविधियों के अनुकूल बनाया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को स्कूल परिसर में ही अभ्यास के लिए बेहतर जगह मिल सकेगी। खेल मैदानों की स्थिति सुधरने से स्कूल स्तर पर खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
खेल सामग्री की भी होगी खरीद
बजट की शेष 50 हजार रुपये की राशि खेल सामग्री खरीदने पर खर्च की जाएगी। स्कूल अपनी जरूरत और विद्यार्थियों की खेल गतिविधियों के अनुसार उपकरण खरीद सकेंगे। इससे विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को अभ्यास के लिए जरूरी सामान उपलब्ध होगा। मैदान और उपकरण बेहतर होने से विद्यार्थियों को अपनी खेल प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा।
खर्च का हिसाब देना होगा अनिवार्य
बजट के इस्तेमाल में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग ने दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। सभी स्कूलों को निर्धारित मदों में ही राशि खर्च करनी होगी। इसके लिए नियमानुसार कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी की निगरानी में मैदानों का सुधार और खेल सामग्री की खरीद होगी। स्कूलों को दोनों मदों में किए गए खर्च का अलग-अलग रिकॉर्ड रखना होगा। राशि खर्च होने के बाद विभाग को उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) जमा करवाना अनिवार्य होगा। इसमें करवाए गए कार्यों और खरीदी गई सामग्री का पूरा ब्योरा देना होगा।
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सभी स्कूल इस राशि का जल्द से जल्द निर्धारित नियमों के अनुसार इस्तेमाल करें। इसके लिए कमेटी का गठन किया जाए। कमेटी की निगरानी में खेल मैदानों का सुधार करवाने के साथ जरूरी खेल सामग्री खरीदी जाए। राशि खर्च करने के बाद सभी स्कूलों को उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) विभाग में जमा करवाना अनिवार्य होगा। - रामरतन, डीईओ।