हिसार। शहर को जाम से राहत देने के लिए प्रस्तावित स्लिप रोड निर्माण फिलहाल वन विभाग की एनओसी के अभाव में अटक गया है। पीडब्ल्यूडी बीएंडआर ने विभिन्न स्थानों के लिए डिटेल एस्टीमेट तैयार करके मंजूरी हेतु मुख्यालय भेजे थे, लेकिन मुख्यालय ने इन्हें बिना स्वीकृति वापस लौटा दिया। निर्देश दिए गए हैं कि एस्टीमेट केवल तब ही दोबारा भेजें, जब वन विभाग की एनओसी संलग्न हो।
राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर बीएंडआर ने शहर में लघु अवधि के तहत कई स्थानों पर स्लिप रोड निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया था। टाउन पार्क, सुशीला भवन के पास, राजगढ़ रोड नाका, डाबड़ा चौक, तुलसी चौक और जीजेयू के पास ऑटो मार्केट टी-जंक्शन को चिन्हित किया गया। इनमें टाउन पार्क के पास ही स्लिप रोड का निर्माण पूरा हो सका है, बाकी पर प्रक्रिया अटकी हुई है। प्रदेश सरकार की तरफ से 5 स्थानों पर स्लिप रोड निर्माण के लिए 12.41 करोड़ रुपये मंजूर किए जा चुके हैं।
एनओसी के लिए वन विभाग के पास किया हुआ है आवेदन
राजगढ़ रोड नाका, ऑटो मार्केट, तुलसी चौक व डाबड़ा चौक पर स्लिप रोड निर्माण में वन विभाग की जमीन भी आ रही है। राजगढ़ रोड नाके पर 0.76 हेक्टेयर व 0.24 हेक्टेयर, ऑटो मार्केट के पास 1.4 हेक्टेयर, डाबड़ा चौक पर 0.16 हेक्टेयर और तुलसी चौक पर 0.09 हेक्टेयर जमीन वन विभाग की है, जिसकी जरूरत स्लिप रोड निर्माण में पड़ेगी। इसके लिए बीएंडआर को वन विभाग से एनओसी लेनी होगी। हालांकि बीएंडआर एनओसी के लिए आवेदन कर चुका है। इस जमीन पर कुछ वन विभाग के पेड़ भी है। इन्हें भी काटना पड़ेगा। इसके लिए वन विभाग से अनुमति लेनी होगी। उधर वन विभाग के जिला मुख्यालय की तरफ से केस बनाकर मुख्यालय भेजा जा चुका है।
इन जगहों पर स्लिप रोड बनाने के लिए इतनी राशि हुई मंजूर
जगह-राशि मंजूर
राजगढ़ रोड नाके के पास बालसमंद नहर पर-509.21 लाख रुपये।
राजगढ़ रोड नाके पर पब्लिक हेल्थ के डिस्पोजल की तरफ-385.81 लाख रुपये।
जीजेयू के पास ऑटो मार्केट टी जंक्शन पर-174.30 लाख रुपये।
डाबड़ा चौक जंक्शन पर-94.78 लाख रुपये।
क्लॉथ मार्केट के नजदीक तुलसी चौक टी जंक्शन पर- 76.93 लाख रुपये।
इन जगहों की नहीं मिली मंजूरी
तुलसी चौक पर जिला नागरिक अस्पताल की तरफ स्लिप रोड निर्माण के लिए अभी मंजूरी नहीं मिली है। ऑटो मार्केट के पास दोनों तरफ नगर निगम की जमीन है। हालांकि निगम मौखिक सहमति दे चुका है लेकिन जमीन देने से पहले उसे इसे हाउस में मंजूर करवाना होगा। मगर अभी तक इसे हाउस से मंजूर नहीं करवाया गया है।
मुख्यालय ने वन विभाग के एनओसी के साथ ही डिटेल एस्टीमेट भेजने के निर्देश दिए हैं। अब वन विभाग के अधिकारियों से बात की जाएगी कि वह जल्द एनओसी जारी करें।
- जतिन खुराना, एक्सईएन, बीएंडआर