हांसी। शहर में सरकारी कार्यालयों पर लंबित करोड़ों रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली और बिलों में त्रुटि सुधार के लिए बुधवार को नगर परिषद कार्यालय में विशेष शिविर लगाया जाएगा। यह शिविर जिला उपायुक्त के निर्देश पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न सरकारी विभाग अपने टैक्स संबंधी विवाद सुलझाकर बकाया राशि जमा कर सकेंगे।
नगर परिषद के अनुसार, शहर में विभिन्न विभागों के करीब 58 सरकारी कार्यालय हैं, जिन पर कुल दो करोड़ रुपये से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स लंबित है। इनमें अकेले जनस्वास्थ्य विभाग पर करीब 80 लाख रुपये का बकाया है। इसके अलावा बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज, शिक्षा विभाग, सिंचाई विभाग सहित कई अन्य कार्यालयों पर भी लाखों रुपये की देनदारी है।
शिविर में सरकारी विभागों के साथ-साथ निजी स्कूल व अस्पताल संचालक भी अपने टैक्स का निपटान कर सकेंगे। इसके अलावा जिन संस्थानों के प्रॉपर्टी डेटा में नाम या विवरण संबंधी त्रुटियां हैं, उन्हें भी मौके पर ही ठीक किया जाएगा।
सोमवार को की गई कार्रवाई
नगर परिषद की टीम ने सोमवार को लंबे समय से टैक्स न भरने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्ती की। इस दौरान एक निजी स्कूल, आरा मशीन और एक गोदाम को सील किया गया। कार्रवाई के डर से दो दुकानदारों ने मौके पर ही टैक्स जमा करवाया, जबकि दो अन्य ने समय मांगा। कुल सात प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई।
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शिविर का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों के लंबित प्रॉपर्टी टैक्स का शीघ्र निपटान करना है। यदि किसी विभाग के बिल में त्रुटि है तो उसे भी शिविर में ठीक करवाया जा सकता है। - अंजल वायू, सचिव नगर परिषद, हांसी।