मंत्री अरविंद शर्मा जनपरिवाद समिति की बैठक में डीएचबीवीएन के अधीक्षक अभियंता को निर्देश देते ह
हिसार। सहकारिता एवं जेल मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने गांव मोहब्बतपुर में जलघर का निर्माण पूरा होने के चार साल बाद भी फिल्टर मीडिया चालू नहीं होने की शिकायत पर विभागीय विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने संबंधित अवधि में तैनात रहे दोषी अधिकारी-कर्मचारियों को चार्जशीट करने के निर्देश दिए। मंत्री मंगलवार को जिला लोक संपर्क एवं जनपरिवाद समिति की बैठक में लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। बैठक में 15 परिवाद रखे गए, जिनमें से 10 का मौके पर ही समाधान किया गया।
गांव मोहब्बतपुर निवासी रमेश बेनीवाल ने बताया कि दो गांवों के लिए बनाए गए जलघर का निर्माण 2022 में पूरा हुआ था। चार साल बाद भी पांच में से केवल एक फिल्टर ही चालू है। पिछले पांच-छह वर्षों से फिल्टर मीडिया नहीं बदले जाने के कारण बिना फिल्टर पानी की सप्लाई की जा रही है। उन्होंने पुरानी मोटर लगाकर नई मोटर का बिल बनाने और जनस्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया।
मंत्री ने जनस्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक तरुण गर्ग को मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों को चार्जशीट करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम को विभागीय विजिलेंस टीम के साथ मिलकर कार्रवाई पूरी कराने को कहा। जांच में जनपरिवाद समिति के दो सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। मंत्री ने पूरे जिले के जलघरों में विशेष अभियान चलाकर पानी की गुणवत्ता जांचने और समिति सदस्यों को समय-समय पर पानी के नमूने लेकर उनकी जांच कराने की हिदायत दी।
ग्लोबल स्पेस के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने की शिकायत पर मंत्री ने 60 दिन में एसटीपी समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तय समय में सुविधाएं नहीं मिलने पर कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में नलवा विधायक रणधीर पनिहार, हिसार विधायक सावित्री जिंदल और मेयर प्रवीण पोपली भी मौजूद रहे।