हांसी। शहर की चार अवैध कॉलोनियों को सरकार ने वैध घोषित कर दिया है। अब इन वैध कॉलोनियों में अन्य कॉलोनियों की तरह सुविधाएं मिलेंगी। कॉलोनियों में सीवरेज लाइन, पेयजल लाइन, गली निर्माण जैसे कार्य हो सकेंगे। वहीं अन्य मुलभूत सुविधाएं भी इन कॉलोनियों में मिलेंगी। इस बारे में वीरवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की।
उन्होंने प्रदेश की 173 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की। जिसमें हांसी की चार अवैध कॉलोनियों का चयन हुआ। हालांकि यह अवैध कॉलोनी कौन सी हैं इसकी सूची परिषद के पास वीरवार शाम तक नहीं पहुंची थी। शुक्रवार को इसकी सूचना पहुंचेगी। वहीं 6 कॉलोनियां अभी भी अवैध है। परिषद को अब उम्मीद जगी है कि इन कॉलोनियों को भी जल्दी वैध किया जा सकता है। बता दें कि वर्ष 2022 में 16 अवैध कॉलोनियों को चिह्नित किया गया था, जिसमें से तीन कॉलोनियां परिषद की सीमा से बाहर होने के कारण प्रस्ताव को रद्द कर दिया था। बाद में तीन और कॉलोनियों के प्रस्ताव को रद्द किया गया। क्योंकि यहां पर कॉमर्शियल एरिया ज्यादा था। परिषद ने 10 अवैध कॉलोनियों की सूची सरकार के पास भेजी थी।
अब जगी अन्य अवैध कॉलोनियों के वैध होने की संभावना
परिषद द्वारा पहले 16 अवैध कॉलोनियों की सूची भेजी गई थी। इसमें से तीन परिषद की सीमा से बाहर होने के कारण इसे रद्द किया गया था। बाद में 13 की सूची भेजी गई तो इसमें फिर से तीन कॉलोनियों को रद्द किया गया था। दो बार ऐसा हो चुका है। वहीं दस्तावेज में कमी होने के कारण जिला योजनाकार कार्यालय से कई बार फाइल वापस आ चुकी थी। चार महीने पहले जमाबंदी व खेवट निकलवाने के लिए फाइल वापिस भेजी गई थी।
दो वर्ष पहले प्रस्ताव भेजा था
वर्ष 2022 में नगर परिषद ने 16 कॉलोनियों को वैध करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष भेजा था। इन अवैध कॉलोनियों को वैध करने के प्रस्ताव को लेकर बीते वर्ष नगर परिषद में शहरी स्थानीय निकाय के निर्देशानुसार एक विशेष बैठक बुलाई गई थी। मीटिंग में सभी पार्षदों ने इन अवैध कॉलोनियों को वैध करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी थी।
यह कॉलोनी होनी है वैध
परिषद द्वारा आंबेडकर कॉलोनी, पटेल नगर, न्यू शांति निकेतन, न्यू शांति निकेतन एक्सटेंशन, राम सिंह कॉलोनी, बैंक कॉलोनी, नंद नगरी, जवाहर नगर एक्सटेंशन पार्ट वन, साईं एड शिव कॉलोनी पार्ट वन एंड टू कॉलोनियां सरकार के पास भेजी गई थी। इसमें से चार कॉलोनियां वैध हुई है। इन कॉलोनियों के स्वीकृत होने के बाद इसमें मूलभूत सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाएंगी।
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चार कॉलोनियों को वैध कर दिया गया है। अभी कॉलोनी की सूची हमारे पास नहीं आई है। अन्य छह कॉलोनियां भी जल्दी वैध हो सकती हैं। -
सचिन शर्मा, जेई, नगर परिषद