बास। कृषि विभाग ने धान की कटाई के बाद खेतों में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने और फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) गतिविधियों की निगरानी को प्रभावी बनाने के लिए तकनीक का सहारा लिया है।
इसी कड़ी में बास ब्लॉक में वीरवार को ड्रोन आधारित निगरानी व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। अब कृषि विभाग की टीम ड्रोन के माध्यम से खेतों का हवाई निरीक्षण करेगी और पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखेगी। इससे न केवल पराली जलाने के मामलों की पहचान आसान होगी, बल्कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए अपनाए जा रहे तरीकों का भी सत्यापन किया जा सकेगा।
डॉ. रॉबिन ने बताया कि हांसी जिले को निगरानी के लिए दो ड्रोन मिले हैं। इनमें से एक ड्रोन प्रतिदिन करीब 1000 एकड़ कृषि भूमि का हवाई निरीक्षण करने में सक्षम होगा। ड्रोन उड़ाने का समय दोपहर 3 बजे से रात करीब 9 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस दौरान प्रशिक्षित ड्रोन पायलट इसे नियंत्रित करेगा और खेतों की निगरानी करेगा। ड्रोन से मिलने वाली तस्वीरों और जानकारियों के आधार पर खेतों में फसल अवशेष प्रबंधन की स्थिति का आकलन किया जाएगा। साथ ही पराली जलाने की घटनाओं का पता लगाने में भी मदद मिलेगी।
पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है प्रभावित:
धान की पराली जलाना पर्यावरण के साथ-साथ खेती की जमीन के लिए भी नुकसानदायक है। पराली जलाने से जमीन की ऊपरी सतह का तापमान बढ़ जाता है, जिससे मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीव और केंचुए नष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर जैसे जरूरी पोषक तत्वों का नुकसान होता है। इससे जमीन की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है और लंबे समय में किसानों की उत्पादन क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। वहीं पराली जलाने से निकलने वाला धुआं वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सूक्ष्म कणों की मात्रा बढ़ाता है। इससे वायु प्रदूषण फैलता है और लोगों को सांस लेने में परेशानी, खांसी, आंखों में जलन तथा अस्थमा जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को इसका अधिक नुकसान होता है।
तकनीक से बढ़ेगी निगरानी, समय पर होगी कार्रवाई:
ड्रोन आधारित निगरानी शुरू होने से कृषि विभाग को बड़े क्षेत्र में कम समय में निरीक्षण करने में मदद मिलेगी। जिन खेतों में पराली जलाने की घटनाएं सामने आएंगी, उनकी पहचान कर संबंधित स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी। साथ ही किसानों को फसल अवशेषों को जलाने की बजाय उनका उचित प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि विभाग की इस पहल का उद्देश्य पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाना और पर्यावरण संरक्षण के साथ मिट्टी की सेहत को बनाए रखना है।