हिसार। लाल डोरे के भीतर स्थित मकान और प्लॉट के मालिकों को अब अपनी संपत्ति के रिकॉर्ड में सुधार करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नागरिक अपने मकान या प्लॉट की सटीक भौगोलिक स्थिति और सीमाओं का घर बैठे सत्यापन कर सकेंगे।
इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्वामित्व पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल पर संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। इसमें किसी भी तरह की त्रुटि मिलने पर नागरिक 90 दिनों के भीतर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे।
उपायुक्त महेंद्र पाल ने नागरिकों से अपील की है कि वे पोर्टल पर अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड अवश्य जांचें। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों के मालिकाना हक को पारदर्शी बनाना और शिकायतों का समयबद्ध समाधान करना है। पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को अपनी संपत्ति से जुड़ी जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी।
डीसी ने बताया कि लाल डोरे के भीतर आने वाली संपत्तियों का पहले कोई पुख्ता राजस्व रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होता था। इस कारण मालिकों को संपत्ति की खरीद-फरोख्त और बैंक से ऋण लेने में परेशानी आती थी। रिकॉर्ड स्पष्ट नहीं होने से कई बार संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर विवाद भी पैदा होते थे। अब पोर्टल के माध्यम से वास्तविक मालिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में कदम उठाया गया है।
ऐसे देख सकेंगे संपत्ति का रिकॉर्ड
नागरिक रेवेन्यू हरियाणा की वेबसाइट पर जाकर स्वामित्व पोर्टल खोल सकते हैं। यहां अपने जिले और गांव का चयन करने के बाद मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। इसके बाद अपनी संपत्ति का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड देखा जा सकेगा। पोर्टल पर डिजिटल मानचित्र और ड्रोन इमेजरी के माध्यम से भी संपत्ति की स्थिति दिखाई जाएगी। इससे मकान या प्लॉट की वास्तविक भौगोलिक स्थिति और सीमाओं का मिलान करना आसान होगा।
इन पांच तरह की गलतियों पर दर्ज करा सकेंगे आपत्ति
उपायुक्त के अनुसार, संपत्ति के रिकॉर्ड में कई तरह की त्रुटियों को ठीक करवाने का विकल्प दिया गया है। इनमें मकान या प्लॉट के कुल क्षेत्रफल में अंतर, संपत्ति की गलत श्रेणी दर्ज होना, एक ही संपत्ति की दो अलग-अलग प्रॉपर्टी आईडी बनना, मालिक के नाम की स्पेलिंग में गलती और किसी हिस्सेदार का नाम दर्ज होने से छूटना शामिल है। नागरिक इन सभी मामलों में 90 दिनों के भीतर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे।
आपत्तियों के निस्तारण के बाद बनेंगे प्रॉपर्टी कार्ड
निर्धारित 90 दिनों की अवधि पूरी होने और प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद वास्तविक मालिकों के स्वामित्व कार्ड (प्रॉपर्टी कार्ड) इसी पोर्टल के माध्यम से स्वत: जनरेट हो जाएंगे। उपायुक्त ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पोर्टल पर प्राप्त होने वाली आपत्तियों और शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए। इससे संपत्ति के रिकॉर्ड में पारदर्शिता आएगी और भविष्य में जमीन की सीमाओं को लेकर होने वाले विवादों को कम करने में मदद मिलेगी।