हिसार। जिले के 18 अनुसूचित जाति (एससी) बाहुल्य गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 1.27 करोड़ रुपये से विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े गांवों का चयन किया गया है। सभी गांवों को समान बजट आवंटित होगा।
गांवों में पहले से चल रहे किसी प्रोजेक्ट का काम अधूरा है तो उसे पूरा कराने को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले को यह राशि मिली है। योजना का संचालन भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से किया जाता है।
इसके लिए वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उन गांवों का चयन किया जाता है जहां अनुसूचित जाति की आबादी कुल जनसंख्या की 40 प्रतिशत या इससे अधिक है। योजना के बजट से गांवों में सड़क निर्माण व मरम्मत, पेयजल आपूर्ति, नालियों का निर्माण और जल निकासी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।
इसके अलावा स्ट्रीट लाइट लगाने, सामुदायिक सुविधाओं के विकास, विद्युत व्यवस्था में सुधार, शौचालय निर्माण व मरम्मत और विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े कार्य कराए जा सकेंगे। ठोस एवं तरल अपशिष्ट निपटान, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्य भी इस राशि से किए जा सकेंगे।
तीन स्तर पर होगी निगरानी : योजना के तहत विकास कार्यों की निगरानी के लिए भी फैसला लिया गया है। आवंटित धन का सही उपयोग ,कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा कराने के लिए तीन स्तर पर निगरानी की जाएगी। जिसमें जूनियर इंजीनियर, उपमंडल अधिकारी,कार्यकारी अधिकारी निगरानी करेंगे। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी योजना की निगरानी करेंगे।