डी प्लान के बजट को खर्च करने के लिए सरकार ने मानक तय किए हैं। डिस्ट्रिक प्लान तैयार करने के लिए एक शेडयूल भी जारी किया गया है। यह प्लान 15 मार्च से पहले प्रदेश सरकार को भेजना होगा, जिस पर सरकार की ओर से 30 अप्रैल तक बजट जारी कर दिया जाएगा।
हर साल डी प्लान का बजट लैप्स होने के कारण विकास कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं। डी प्लान बजट के लिए अब सरकार ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी हैं। वित्त वर्ष शुरू होते ही डी प्लान के तहत बजट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद अधिकारियों को इसे खर्च करने के लिए लगभग 11 महीने का समय मिलेगा। प्लान बनाने का काम कई महीने पहले ही शुरू किया जाएगा। जिला स्तर पर एडीसी यह प्लान तैयार कराएंगे। इन प्लान को डिस्ट्रिक डेवलपमेंट एंड मॉनीटरिंग कमेटी से मंजूरी के लिए रखा जाएगा। कमेटी की मंजूरी के बाद 15 मार्च तक इसे सरकार को भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार 30 अप्रैल से पहले सभी जिलों को इस योजना के तहत बजट जारी कर देगी। सरकार ने इसके लिए एक शेडयूल जारी कर दिया है। विभागों को समयबद्ध तरीके से काम करना होगा। जिला स्तर की कमेटी इसके लिए काम करेगी। अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। इसके अलावा यह भी तय कर दिया गया है कि इस योजना में किस तरह के काम कराए जा सकेंगे।
यह रहेगा शेडयूल....
सभी विभाग अपनी रिपोर्ट देंगे ---31 दिसंबर
डिस्ट्रिक प्लान का ड्राफ्ट बनेगा--31 जनवरी
डीडीएसमी से मंजूरी लेनी होगी---20 फरवरी
प्रदेश सरकार को प्लान भेजेंगे----15 मार्च
सरकार की ओर से बजट जारी होगा---30 अप्रैल
कहां-कहां खर्च हो सकेगा बजट
पेयजल, एजुकेशन, बिजली कनेक्शन, स्ट्रीट लाइट, स्वास्थ्य केंद्रों के रखरखाव, सिंचाई विभाग के लिए, सौर ऊर्जा संयंत्र, सामुदायिक भवनों का निर्माण, पुल बनाना, रोड बनाना, रास्ते पक्का करना, गलियां पक्का करना, ड्रेनेज सफाई, सार्वजनिक शौचालय निर्माण, खेल के लिए भवन, जिम बनाना, स्टेडियम निर्माण, पशु अस्पताल भवन निर्माण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, पार्क बनाना, पार्क पुनरोद्धार।
डी प्लान के लिए प्रदेश सरकार की ओर से गाइड लाइन आई हुई हैं। इनके अनुसार ही काम किया जाएगा। तय मानकों के अनुसार एडीसी विजय कुमार के निर्देश में डिस्ट्रिक प्लान बनाया जाएगा।
जोगेंद्र कालीरामना, ड्रिस्टिक प्लानिंग ऑफिसर हिसार।
सात करोड़ लैप्स हुए थे
जिले में 2015-16 के लिए जारी किए गए बजट में करीब सात करोड़ लैप्स हो गए थे। विकास कार्य न होने के कारण यह बजट लैप्स हुुआ था। विपक्ष की ओर से इसे मुद्दा बनाया गया, जिस पर सरकार की किरकरी हुई थी। इस कारण अधिकारी इस बार डी प्लान का बजट लैप्स नहीं होने देना चाहते। इसके लिए लगातार मीटिंग ली जा रही है।