हिसार। जिले में 27 जनवरी को हुई ओलावृष्टि के कारण करीब 24 हजार एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग ने फिलहाल हांसी और बरवाला क्षेत्र से नुकसान की रिपोर्ट बनाई है, जबकि हिसार उपमंडल के आदमपुर, अग्रोहा क्षेत्रों की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। कृषि विभाग के अधिकारी गांव स्तर पर रिपोर्ट एकत्र कर रहे हैं, जिसके बाद ही पूरे नुकसान का विस्तृत ब्योरा सामने आएगा।
ओलावृष्टि और बारिश के कारण मंगलवार को जिले के 30 से अधिक गांवों में फसलें प्रभावित हुईं। प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक, नुकसान सबसे ज्यादा आदमपुर, बालसमंद, अग्रोहा और हांसी क्षेत्र में हुआ है। राजस्थान बॉर्डर से सटे गांवों में सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। बीमित किसानों ने इस नुकसान के बारे में बीमा कंपनी को सूचित कर दिया है।
नुकसान का ब्योरा (एकड़ में)
क्षेत्र सरसों -हरा चारा जौ
हांसी- 11270- 2900520
नारनौंद- 3050-1100-63
बास 1005- 770-10
कुल 15325- 4770-593
नोट : करीब 4 हजार एकड़ में बरवाला क्षेत्र में नुकसान हुआ है।
कृषि विभाग के उप निदेशक राजबीर सिंह ने बताया कि पूरी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। कुछ क्षेत्रों से रिपोर्ट आना बाकी है। सभी रिपोर्ट मिलने के बाद फाइनल आंकड़ा तैयार किया जाएगा। आदमपुर, हांसी और अग्रोहा क्षेत्रों में अधिक नुकसान की जानकारी मिल रही है। विभाग द्वारा की जा रही फील्ड सर्वे के बाद एक प्राथमिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
बीमा के लिए सूचना देना जरूरी
कृषि विभाग ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर किसानों को बीमा कंपनी को 72 घंटे के भीतर सूचना देने का निर्देश दिया है। बीमा कंपनी को सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर 14447 पर शिकायत की जा सकती है, या व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 7065514447 पर भी संदेश भेज सकते हैं।
वर्ष 2025 में जिले में बारिश का ब्योरा
जनवरी: 12.8 मिमी
फरवरी: 2.9 मिमी
मार्च: 11 मिमी
अप्रैल: 6.4 मिमी
मई: 83 मिमी
जून: 63.2 मिमी
जुलाई: 322.2 मिमी
अगस्त: 86.9 मिमी
सितंबर: 127.4 मिमी
अक्तूबर: 78.2 मिमी
नवंबर: 28.1 मिमी
दिसंबर: 0 मिमी
जल्द गिरदावरी की मांग
भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष दिलबाग सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार से जल्द गिरदावरी करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अब तक किसानों को जलभराव से खराब फसलों का मुआवजा भी नहीं मिल सका है। उन्होंने ओलावृष्टि से 50 हजार एकड़ फसल के नुकसान का हवाला देते हुए गिरदावरी के आदेश जारी करने की मांग की है।