बिजली निगम ने सरकारी आदेशों की अनदेखी कर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन घटा दिया है। सभी कर्मचारी पिछले 10-15 सालों से डीसी रेट पर लगे हुए थे, अब इन पर मिनिमम वेज थोपा जा रहा है।
हालांकि डीसी रेट उस जिले का मिनिमम रेट होता है, मगर निगम प्रबंधन डीसी द्वारा जारी रेट को भी नहीं मान रहा। प्रदेश सरकार ने तो यहां तक आदेश दिए हुए हैं कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको मिनिमम वेज से कम नहीं दिया जाएगा।
यदि कर्मचारी मिनिमम वेज से ज्यादा ले रहे हों, तो उनका वेतनमान कम भी नहीं किया जा सकेगा। इन आदेशों से संबंधित दस्तावेज कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने मीडिया के समक्ष पेश किए।
चौथे दिन भी जारी रखा प्रदर्शन
कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने निगम प्रबंधन के खिलाफ चौथे दिन भी अपना प्रदर्शन जारी रखा। ऑपरेटर्स को अकाउंट्स एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया।
मुख्य संगठनकर्ता प्रदीप कुमार ने कहा कि इन सभी कर्मचारियों के साथ सरकार व निगम अपनी मनमानी कर रहा है, जबकि इनकी जायज मांगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए।
इस महंगाई के दौर में जहां सभी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा रही है, वहीं इनका वेतन आधा कर दिया गया है। एचएसईबी वर्कर्स यूनियन के सदस्यों ने भी धरने में शामिल होकर ऑपरेटर्स की मांगों का समर्थन किया।
अन्य सर्कलों में डिविजन स्तर पर की मीटिंग
कंप्यूटर ऑपरेटर्स के विरोध प्रदर्शन को अब हर जगह समर्थन मिलने लगा है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में कार्यरत सभी अनुभाग अधिकारियों ने भी अपना समर्थन दिया।
जींद, सिरसा व भिवानी सर्कल के सभी कच्चे कर्मचारी विद्युत सदन में चल रहे प्रदर्शन में शामिल हुए, जबकि नारनौल, रेवाड़ी, फरीदाबाद में अपने-अपने सर्कलों में कर्मचारियों ने डिविजन स्तर पर मीटिंग कर रणनीति तैयार की।
कई दस्तावेज व सरकारी आदेशों की प्रति हमें भी ऑपरेटर्स ने दिखाई है। इनकी मांग जायज लग रही है, इसलिए अब उन्हीं के आधार पर हम ऑपरेटर्स की डिमांड हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में रखेंगे।
जल्द ही इनकी समस्या का समाधान होने की संभावना है। हमने ऑपरेटर्स से काम पर लौटने की बात कही है।
- इंजीनियर आर के बतरा, डायरेक्टर ऑपरेशन, डीएचबीवीएन