हिसार। दी हरियाणा को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी इम्प्लाइज यूनियन के आह्वान पर प्रदेश की सभी 69 सहकारी विपणन समितियों के कर्मचारी बुधवार को हड़ताल पर रहे। इस दौरान कर्मचारियों ने हैफेड जिला कार्यालयों पर धरना दिया और मुख्यमंत्री के नाम 7 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा।
यूनियन के प्रदेश महामंत्री हनुमान गोदारा ने बताया कि धान की खरीद पर समितियों को मिलने वाले कमीशन में 70 प्रतिशत तक की कटौती को लेकर यूनियन ने पहले ही 1 अक्तूबर को सरकार और हैफेड प्रबंधन को 7 अक्तूबर से हड़ताल की चेतावनी दी थी। चेतावनी के बावजूद समाधान न मिलने पर हड़ताल शुरू की गई।
गोदारा ने बताया कि हैफेड मुख्यालय पंचकूला द्वारा एकतरफा निर्णय लेते हुए धान खरीद पर मिलने वाला कमीशन घटा दिया गया, और गेहूं खरीद पर भी यह दर घटाकर मात्र 1.33 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई, जो सरासर अनुचित है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा घोषित सब्सिडी का भुगतान कृषि विभाग एक साल बाद करता है, जिससे समितियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। हड़ताल को कई किसान यूनियनों और किसानों का समर्थन भी मिला। इस मौके पर यूनियन के पूर्व प्रधान अनिल कुमार, सुंदर सिंह, पवन कुमार, समितियों के अध्यक्ष, डायरेक्टर और सदस्य मौजूद रहे।
यूनियन की प्रमुख मांगें
धान खरीद पर पूर्व निर्धारित कमीशन दर बहाल की जाए।
एमडीएम स्कीम में राशन वितरण के एवज में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ाए जाएं।
समितियों को मिलने वाले खाद के कोटे को 40% से बढ़ाकर 60% किया जाए।
गेहूं बीज पर दी जा रही सरकारी सब्सिडी का भुगतान समय पर किया जाए।
कंप्यूटर ऑपरेटर के पद समितियों में सृजित किए जाएं।
फसलों की खरीद में समितियों की भूमिका को मजबूत किया जाए।
अन्य सहकारी नीतियों में कर्मचारी हितों को प्राथमिकता दी जाए।