जिले को कैशलेस बनाने के लिए अब कोर कमेटी काम करेगी। कमेटी में टेक्निकल एक्सपर्ट को लिया गया है। कोर कमेटी लगातार रिव्यू कर अपनी रिपोर्ट देगी। पंचायतों को कैशलेस करने के लिए नीति आयोग की ओर से पांच लाख रुपये दिए जाएंगे।
कैशलेस सिस्टम के लिए एक टीम होगी। इस टीम को कैशलेस कोर कमेटी का नाम दिया गया है, जिसमें लीड बैंक मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर, सीएफसी की डिस्ट्रिक मैनेजर, डिस्ट्रिक इनफॉरमेशन ऑफिसर को शामिल किया गया है। यह टीम योजना को सफल बनाने के लिए हर तकनीकी जानकारी देगी। इसमें आने वाली समस्याओं का समाधान निकालेगी। नीति आयोग ने सभी जिलों को कैैशलेस सिस्टम की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 5-5 लाख रुपये देने का एलान किया। जिला स्तर पर इस बजट को खर्च करने के लिए एक कमेटी फैसला लेगी। कैैशलेस के लिए बेस्ट काम करने वाले 10 जिलों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पहली 50 पंचायतों को डिजिटल पेमेंट अवॉर्ड प्रदान किए जाएंगे। डिजिटल पेमेंट के लिए जिला पंचायत विकास अधिकारी नोडल ऑफिसर के तौर पर काम करेंगे। डीसी इस योजना की मॉनीटरिंग करेंगे।
कैशलेस ट्रांजेक्शन पर सरकार देगी 5 रुपये
कैैशलेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से चीफ सेकेट्री की ओर से एक पोर्टल शुरू कराया गया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस ट्रांजेक्शन की जानकारी देनी होगी। इसके लिए एक सबूत देना होगा। स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कर्मचारी को 5 रुपये दिए जाएंगे।
डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट ले रही सरकार
कैशलेस को लेकर डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी प्रदेश सरकार को भेजी जा रही है, जिसमें यह जानकारी होती है कि कितने लोगों को कैशलेस ट्रांजेक्शन किया। कितने लोगों ने मोबाइल एप डाउनलोड किया। कितने लोगों ने ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग किया। कितनी पीओएस लगाई गई।