लोकसभा चुनाव में गठबंधन सरकार का विरोध करेंगे श्रमिक : राममेहर

उन्होंने कहा कि सरकार भले ही गरीब तबके के जीवन में सुधार के दावे करे। धरातल पर सबसे अधिक इसी तबके का शोषण किया जा रहा है। यूनियन ने मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री और बोर्ड के अधिकारियों को निर्माण मजदूरों की मांगों को पूरा करने के लिए ज्ञापन भी सौंपे लेकिन कोई मांग पूरी नहीं की गई। परिवार पहचान पत्र में खामियोंं के कारण श्रमिकों का भी पंजीकरण कार्य लंबित है। मजदूरों को तीन साल से सरकारी सुविधाएं नहीं दी जा रहीं हैं।
सीटू के सहसचिव सुमेर सिंह धारणी ने कहा कि निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड पंजीकृत तक नहीं है। जो सीधे तौर पर राज्य सरकार की लापरवाह कार्यशैली को दर्शाता है। इस मौके पर जिला सचिव अनिल कुमार, विकास, राजेश कुमार, आनंद कुमार आदि मौजूद रहे।