अधिकारियों की ओर से सभी प्रस्ताव पारित दिखाई गई प्रोसीडिंग को मेयर शकुंतला राजलीवाला ने वापस लौटा दिया। मेयर ने केवल दो ही प्रस्ताव को पारित करते हुए उन पर हस्ताक्षर किए।
नियमों के अनुसार मेयर के हस्ताक्षर वाली प्रोसीडिंग ही स्वीकार होगी। इससे पहले मेयर शकुंतला राजलीवाला ने निगम के पार्षदों के साथ बैठक की।
पार्षदों को अधिकारियों की ओर से की गई चालाकी के बारे में बताया। शुक्रवार को मेयर की बैठक में शामिल हुए करीब 15 पार्षदों ने मेयर का समर्थन किया।
मेयर की ओर से प्रोसीडिंग मंजूर करने पर सभी पार्षदों से उनकी राय पूछते हुए हस्ताक्षर कराए। इसमें भाजपा समर्थित 5 पार्षदों को छोड़ बाकी सभी ने प्रोसीडिंग पर असहमति जाहिर की।
यह था मामला
विवादों के बीच 19 नवंबर को हुई निगम सदन की बैठक में एजेंडे को लेकर संशय हो गया था। मेयर शकुंतला राजलीवाला ने बताया था कि केवल दो ही प्रस्ताव पारित किए गए थे।
एजेंडे में 11 प्रस्ताव रखे गए थे। अन्य 9 प्रस्ताव को पेंडिंग करने का फैसला लिया गया था। बैठक के बाद निगम सचिव ने सभी प्रस्ताव पारित बताए।
निगम अधिकारियों ने पार्षदों की उपस्थिति के लिए प्रोसीडिंग रजिस्टर में हस्ताक्षर कराए। इसके बाद अधिकारियों ने सभी प्रस्ताव पारित करने की प्रोसीडिंग तैयार कर मेयर शकुंतला राजलीवाला को भेज दी।
मेयर को जब इस तरह की प्रोसीडिंग तैयार करने की जानकारी मिली तो उन्होंने हस्ताक्षर से इंकार कर दिया था। शुक्रवार को मेयर शकुंतला राजलीवाला ने प्रोसीडिंग को पढ़ा।
इसके बाद उन्होंने केवल दो प्रस्ताव को छोड़कर बाकी सभी को अस्वीकार दिखाते हुए प्रोसीडिंग को हस्ताक्षर कर वापस भेज दिया।
मेयर की चेयर को ही पावर
नियम के अनुसार मेयर के पास ही बैठक की प्रोसीडिंग मंजूर करने का अधिकार है। सदन में पारित किए गए प्रस्ताव को सदन के चेयरमैन के हस्ताक्षर के बिना पूरा नहीं माना जा सकता। मेयर के हस्ताक्षर बिना प्रोसीडिंग को सरकार को नहीं भेजा जा सकता।
सदन की बैठक में ही लेंगे जवाब
निगम अधिकारियों की कार्यप्रणाली से नाराज पार्षदों ने फैसला लिया कि सदन की अगली बैठक जल्द ही बुलाई जाएगी। इसमें पार्षदों की ओर से दिए गए प्रस्ताव एजेंडे में शामिल कराए जाएंगे। निगम अधिकारियों से सवाल किए जाएंगे। सदन में अधिकारियों से विकास कार्यों पर भी जवाब लिया जाएगा।
केवल यह प्रस्ताव हुए पास
- मिलगेट रोड की सड़क को मार्केटिंग बोर्ड को ट्रांसफर किया जाए
- शूरसैन पार्क में 2175 गज जमीन बूस्टिंग स्टेशन के लिए जनस्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर की जाए