हिसार। प्रदेश सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 50 फीसदी बजट की शर्त ने शहर के बड़े प्रोजेक्ट्स पर संकट खड़ा कर दिया है। विभाग की नई गाइडलाइन के अनुसार 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले प्रोजेक्ट में 50 फीसदी बजट नगर निगम को उपलब्ध करवाना होगा जबकि बाकी 50 फीसदी सरकार देगी।
इस शर्त के चलते मल्टी स्टोरी पार्किंग और इंटीग्रेटिड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) जैसे बड़े प्रोजेक्ट प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि अधिकारी आईसीसीसी प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने का दावा कर रहे हैं जबकि मल्टी स्टोरी पार्किंग का प्रस्ताव नए सिरे से तैयार किया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार मल्टी स्टोरी पार्किंग प्रोजेक्ट पर 100 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है। वहीं आईसीसीसी के निर्माण पर करीब 250 से 300 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ऐसे में दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए स्थानीय स्तर पर 50 फीसदी बजट जुटाना नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती है।
यह है आईसीसीसी प्रोजेक्ट
आईसीसीसी शहर में अपराध और यातायात व्यवस्था की निगरानी में मदद करेगा। इसके तहत शहर में करीब 1100 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पानी की लीकेज और सीवर ओवरफ्लो की शिकायत भी स्वचालित रूप से मिलने की व्यवस्था होगी। कचरा उठाने वाली गाड़ियों की लाइव ट्रैकिंग की जा सकेगी। इसके अलावा जनता के लिए विशेष आईसीसीसी मोबाइल एप लांच की जाएगी, जिसके माध्यम से स्ट्रीट लाइट खराब होने, पानी नहीं आने और सफाई नहीं होने जैसी शिकायतें दर्ज कराई जा सकेंगी।
इसलिए बननी है मल्टी स्टोरी पार्किंग
नगर निगम ने सिटी थाने के सामने मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें राजगुरु मार्केट, नागोरी गेट मार्केट, बिश्नोई धर्मशाला मार्केट, पूजा मार्केट समेत आसपास के बाजारों में आने वाले ग्राहकों के वाहनों को खड़ा किया जा सकेगा। पार्किंग में एक साथ करीब 850 वाहन खड़े करने की क्षमता प्रस्तावित है। इसके बनने से बाजार क्षेत्र में पार्किंग और जाम की समस्या का काफी हद तक समाधान होने की उम्मीद है।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 50 फीसदी फंड स्थानीय निकाय द्वारा जुटाने की गाइडलाइन जारी की है। हम आईसीसीसी प्रोजेक्ट को सिरे चढ़वाएंगे। मल्टी स्टोरी पार्किंग का प्रस्ताव दोबारा तैयार किया जाएगा।
- जयवीर डूडी, एक्सईएन, नगर निगम