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मेयर व निगम चुनाव में उतरने से पहले सभी सेक्टरों की रिकेल्कुलेशन शरू करे सरकार, अन्यथा बीजेपी प्रत्याशियों का करेंगे बहिष्कार -

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अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार। एन्हांसमेंट से पीड़ित सेक्टर 3, 5 व 4 पार्ट के वासियों ने मीटिंग की। मीटिंग के दौरान आल हरियाणा सेक्टर एन्हांसमेंट संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप वत्स ने बताया कि एक आरटीआई से पता लगा है कि 3, 5, व 4 पार्ट, जिसमें एचएसवीपी ने अलॉटियों से शुरू में ही 1200 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर के हिसाब से ज्यादा राशि ले ली गई थी। सेक्टर वासियों ने जमीन प्राइज फिक्शन को लेकर एक आरटीआई लगाई थी।
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आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार एचएसवीपी ने किसानों को दी राशि व उसमें समस्त डेवलपमेंट चार्ज शामिल कर 5612 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर के हिसाब से जमीन की कीमत बताई, जबकि एचएसवीपी ने अलॉटियों से 6800 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर के हिसाब से राशि ली, यानी एचएसवीपी सेक्टर कटते समय ही लगभग 1200 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर के हिसाब से ज्यादा राशि अलॉटियों से ले चुका है। जो कि एक बहुत बड़ी धांधली है। इन सेक्टरों 3, 5, 1 व 4 पार्ट को वर्ष 2009 में काटा गया जिसे अस्तित्व में आए 9 वर्ष हो गए हैं, यदि इस राशि का पिछले 9 वर्षों का 15 प्रतिशत के हिसाब ब्याज लगाया जाए तो यह राशि कुल मिलाकर 2800 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर बनती है। कुलदीप वत्स ने बताया कि सेक्टर वासी वर्ष 2009 में पहली एन्हांसमेंट के 2971 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर के हिसाब भर चुके हैं। अब भी सेक्टर वासियों पर 6024 प्रति स्क्वेयर मीटर के हिसाब से एन्हांसमेंट थोपी जा रही है। उन्होंने कहा कि एचएसवीपी की इस तानाशाही को सेक्टरवासी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ जल्द ही हाईकोर्ट में अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी एन्हांसमेंट पर छूट देने की पॉलिसी फ्लॉप रही। उन्होंने कहा कि अगर सरकार सेक्टरवासियों की मांग पूरी नहीं करेगी तो हिसार सहित सभी पांचों स्थानों पर बीजेपी प्रत्याशियों का बहिष्कार करेंगे। इस दौरान सेक्टर आरडब्ल्यूए के प्रधान कर्नल चंद्र रेड्डू, उप प्रधान तजेंद्र गुप्ता, सचिव भीम सिंह ख्यालिया, कैशियर बीबी ठकराल व सलाहकार कमल ग्रोवर सहित सभी पदाधिकारी शामिल हुए।
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