हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले कि विधानसभा सत्र में सरकार को बेनकाब करेंगे। हर मुद्दे का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर भाजपा निंदा करेगी तो कांग्रेस भी भाजपा की निंदा करेगी।
हरियाणा सरकार ने 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इससे पहले हरियाणा सरकार छह साल में तीन विशेष सत्र बुला चुकी है। इनमें एक सत्र में सीएम नायब सिंह सैनी ने विश्वास मत हासिल किया था।
20 जनवरी 2020: विशेष सत्र में संविधान संशोधन (126वें) बिल को पास किया गया था। इस बिल के जरिये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को अगले 10 वर्षों (25 जनवरी 2030 तक) के लिए बढ़ा दिया गया।
पांच अप्रैल 2022: चंडीगढ़ पर हरियाणा के हक के लिए संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया था। हरियाणा ने स्पष्ट किया कि चंडीगढ़ पर उसका अधिकार बना हुआ है और रहेगा। विधानसभा ने पंजाब के उस प्रस्ताव की निंदा की, जिसमें चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की मांग की गई थी।
13 मार्च 2024: मनोहर लाल के सीएम पद से हटने के बाद विशेष सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्वास मत हासिल किया था। विश्वास मत के दौरान जजपा के विधायक बाहर चले गए थे।
पूर्व सीएम हुड्डा बोले...
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विधानसभा सत्र में सरकार को बेनकाब करेंगे। हर मुद्दे का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर भाजपा निंदा करेगी तो कांग्रेस भी भाजपा की निंदा करेगी। महिला आरक्षण बिल पर केंद्र सरकार की नीयत साफ नहीं है और यह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। -भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष।