फतेहाबाद। सरकारी स्कूलों में अब छोटी मरम्मत, सफाई और मिड-डे मील के लिए गेहूं पिसवाने जैसे काम करवाने के लिए भी बिल देना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, मजदूर या मिस्त्री लगाने पर उनके पैन कार्ड और बैंक खाते का विवरण भी देना पड़ेगा। सरकार ने स्कूलों को मिलने वाली ग्रांट के खर्च और भुगतान की प्रक्रिया में बदलाव किया है।
नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक खर्च का बिल एसएनए स्पर्श पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद बीईओ कार्यालय से सत्यापन और पंचकूला स्थित केंद्रीय ट्रेजरी से भुगतान की प्रक्रिया पूरी होगी। जिले के सरकारी स्कूलों के बिल इसी ट्रेजरी से पास होंगे। इससे स्कूल मुखियाओं के सामने छोटे-छोटे काम करवाने और उनका भुगतान हासिल करने में व्यावहारिक दिक्कतें आने की आशंका है।
ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे काम करवाना बनेगा चुनौती
नई व्यवस्था का सबसे अधिक असर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों पर पड़ सकता है। गांवों में छोटी दुकानों और आटा चक्कियों के पास जीएसटी पंजीकरण नहीं होता। ऐसे में मिड-डे मील के लिए गेहूं पिसवाने या रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदने पर बिल जुटाना मुश्किल हो सकता है। इसी तरह सफाई, मरम्मत और अन्य छोटे कार्यों के लिए स्थानीय मजदूरों तथा मिस्त्रियों के पैन कार्ड और बैंक खाते का विवरण हासिल करना भी स्कूल मुखियाओं के लिए चुनौती बनेगा। पहले वे स्थानीय स्तर पर जरूरत के अनुसार काम करवाकर ग्रांट से भुगतान कर देते थे, लेकिन अब प्रत्येक खर्च के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
भुगतान में देरी की आशंका, शिक्षक संघ ने उठाए सवाल
नई व्यवस्था में बिल तैयार करने, पोर्टल पर अपलोड करने, बीईओ कार्यालय से सत्यापन करवाने और केंद्रीय ट्रेजरी तक पहुंचने की प्रक्रिया से छोटे कामों के भुगतान में देरी हो सकती है। इससे स्कूलों में जरूरी मरम्मत और अन्य दैनिक कार्य प्रभावित होने की आशंका है। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी इस व्यवस्था की व्यावहारिकता पर सवाल उठाए हैं। संघ के राज्य चेयरमैन देवेंद्र सिंह दहिया ने शिक्षा विभाग निदेशालय को पत्र लिखकर संबंधित आदेश वापस लेने और भुगतान प्रक्रिया सरल बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि ग्रामीण स्कूलों की परिस्थितियों और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखे बिना ऐसी व्यवस्था लागू करने से स्कूल मुखियाओं को अनावश्यक परेशानी होगी।
स्कूल स्तर पर वित्तीय जिम्मेदारी तय
खंड संसाधन संयोजक भट्टूकलां ने समग्र शिक्षा के प्राप्त ग्रांट के भुगतान को लेकर स्कूल स्तर पर जिम्मेदार तय की है ताकि वित्तीय बिलों के लेन-देन में त्रुटि की आशंका न रहे।