भूना। अखिल भारतीय किसान सभा, तहसील कमेटी की बैठक शुक्रवार को शहीद चंद्रशेखर आजाद भवन किसान सभा कार्यालय में आयोजित की गई। मीटिंग की अध्यक्षता तहसील प्रधान मुंशीराम ने की जबकि संचालन तहसील सचिव सोमनाथ ने किया।
बैठक में रबी सीजन की फसलों की खरीद के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियमों पर विरोध जताया गया। इसके बाद किसान सभा का प्रतिनिधिमंडल मार्किट कमेटी सचिव से मिलने पहुंचा और अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर फसल खरीद को पिछले साल की तरह की जारी रखने की मांग की।
बैठक में पहुंचे किसान सभा के जिला उपप्रधान एवं पूर्व जिला पार्षद राम स्वरूप ढाणी गोपाल ने सरकार की खरीद नीति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए जो नए मानदंड अपनाए हैं, वे पूरी तरह से गलत और अव्यवहारिक हैं। जब गेहूं की कटाई का समय आएगा और फसल मंडियों में पहुंचेगी तब गेट पर ट्रैक्टरों को खड़ा करने तक की जगह नहीं मिलेगी।
सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल पंजीकरण, नंबर प्लेट की अनिवार्यता और गेट पर किसान के अंगूठे के निशान या ओटीपी जैसी जो शर्तें लगाई हैं वे किसान विरोधी निर्णय हैं। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। किसान सभा ने मार्केट कमेटी भूना के सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को एक मांगपत्र भेजा है।
मांगपत्र में किसान सभा ने मांग की है कि रबी फसल गेहूं व सरसों की खरीद के लिए बनाए गए नए नियमों को तुरंत रद्द किया जाए। गेहूं और सरसों की खरीद प्रक्रिया को पिछले साल की तर्ज पर सरल रखा जाए। ऑनलाइन पोर्टल और गेट पर बायोमेट्रिक (अंगूठे के निशान) जैसी जटिलताओं को हटाया जाए।
किसान सभा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रदेश सरकार ने समय रहते इन मांगों पर विचार नहीं किया और पुरानी प्रक्रिया के तहत खरीद शुरू नहीं की, तो संगठन आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। बैठक में बलबीर सिंह, ओमप्रकाश, मनु गोरखपुर और मनु सहित अनेक किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।