फतेहाबाद। जिले के 62 गांवों में ई-लाइब्रेरियों में सामान नहीं पहुंचने से विद्यार्थियों को सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। करीब दो साल पहले सरकार ने प्रदेश में ई-लाईब्रेरी बनवाने की घोषणा की थी।
इसके बाद पंचायती राज विभाग ने जिले के 62 गांवों में लाइब्रेरी के लिए भवनों को तैयार करवाकर फर्नीचर और कुर्सियों को ग्राम पंचायतों के पास दिया। प्रदेश सरकार द्वारा जून 2024 में 7 करोड़ 14 लाख 73 हजार की राशि जारी की गई थी। मगर अब पिछले करीब 6 माह से बिजली का सामान और पुस्तकें नहीं पहुंच पाई हैं, जिससे अभी तक इन लाइब्रेरियां का काम पूरा नहीं हो पाया है।
गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए गांवों में आधुनिक ई-लाइब्रेरी बनाई जानी है। इनमें वातानुकूलित कमरे और हाईटेक कंप्यूटर सिस्टम भी होंगे। बिजली की समस्या न बने, इसके लिए इनमें सोलर सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। इसमें एक लाईब्रेरियन की नियुक्ति भी की जानी है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अब ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जिससे इन 62 गांवों को ई-लाईब्रेरी की सुविधा नहीं मिल सकी है।
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आचार संहिता बनी देरी का कारण
पहले लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लग गई थी। जिसके बाद फिर से इन ई-लाइब्रेरी में सामान भेजने का काम शुरू होने की उम्मीद जगी थी। लेकिन विभागीय कार्रवाई में समय लग गया। जिसके बाद फिर से प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लग गई थी। वहीं नई सरकार बनने के बाद इन ई-लाइब्रेरी में सामान पहुंचने की उम्मीद जगी थी। लेकिन अब सरकार बनने के दो माह से भी अधिक का समय बीत जाने के बाद भी काम अधूरा है।
:: जिले के 62 गांवों में ई-लाइब्रेरियों के लिए फर्नीचर कुर्सियां और भवन मरम्मत का कार्य करवा दिया गया है। लेकिन बिजली का सामान नहीं पहुंच पाया है। जिसके कारण ई-लाइब्रेरी शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में उम्मीद है कि अगले 15 दिनों तक लाइब्रेरियों के बिजली और अन्य जरूरत का सामान उपलब्ध करवा दिया जाएगा।
-देवेंद्र सिंह, कार्यकारी अभिंयता, पंचायती राज विभाग फतेहाबाद।