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Fatehabad News: जिले के हर उपमंडल में बनेंगे राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास

Wed, 01 Apr 2026 11:36 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
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फतेहाबाद। बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए डीसी डॉ. विवेक भारती। स्त्रोत : प्रशासन
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फतेहाबाद। जिले के हर उपमंडल स्तर पर राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास बनेंगे। जिससे उन्हें किराये के मकानों में नहीं रहना पड़ेगा। फतेहाबाद के साथ रतिया व टोहाना में दूसरे जिलों से डयूटी देने वाले अधिकारी व कर्मचारी इन सरकारी आवासों में परिवार के साथ रह सकेंगे।
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डीसी डॉ. विवेक भारती ने बुधवार को लघु सचिवालय में राजस्व एवं इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में प्रस्तावित नई विकास योजनाओं तथा प्रशासनिक ढांचे संबंधी कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस योजना को प्राथमिकता देते हुए भूमि, डिजाइन व अन्य औपचारिकताओं को जल्द पूरा करें ताकि कर्मचारियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिल सकें।

उन्होंने कहा कि टोहाना में नए रेस्ट हाउस के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान की पहचान कर प्रस्ताव तैयार किया जाए। इसके साथ ही फतेहाबाद स्थित रेस्ट हाउस के विस्तार की योजना बनाकर उसकी क्षमता और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी कार्रवाई की जाए। डीसी ने इलेक्ट्रिकल विंग को निर्देश दिए कि सरकार की हिदायतों के अनुरूप सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए फतेहाबाद, रतिया और टोहाना के लघु सचिवालय में सोलर सिस्टम स्थापित करने की कार्ययोजना तैयार की जाए। बैठक में सीटीएम गौरव गुप्ता, डीआरओ श्याम लाल, कार्यकारी अभियंता राहुल चहल, प्राचार्य अनिल कुमार, नायब तहसीलदार विकास आदि मौजूद रहे।
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सरकारी आवास के लिए रहती है मारामारी

जिले में अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास बहुत कम हैं। फतेहाबाद में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जनस्वास्थ्य विभाग व मार्केट कमेटी ने अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास बनवाए हुए हैं लेकिन मांग अधिक होने के कारण इन आवासों में क्वार्टर में बड़ी मुश्किल से अलॉट होता है। फतेहाबाद में मार्किट कमेटी के क्वार्टरों में शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, पशु पालन आदि बहुत से विभागों के कर्मचारी रहते हैं।



लघु सचिवालय फतेहाबाद के फेस-1 और 2 में विकास कार्यों का विस्तार

बैठक में उपायुक्त ने जनता की सुविधा के लिए लघु सचिवालय के फेस-1 और 2 में विकास कार्यों पर जोर दिया। उन्होंने दोनों फेस में 100 व 71 किलोवॉट के सोलर पैनल स्थापित करने के आदेश दिए। सोलर पैनल स्थापित होने के बाद ई-दिशा सहित अन्य विभागों में बिजली जाने पर जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा।
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