नियम 134-ए के तहत कुल सीटों की संख्या बताने में आनाकानी करने वाले निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने सख्त रवैया अपनाया है। शिक्षा विभाग निदेशक ने इस मामले में फतेहाबाद जिले के 170 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। अब शिक्षा विभाग के नोटिस का इन निजी स्कूलों को जवाब देना होगा, जवाब संतोषजनक ना पाए जाने पर संबंधित निजी स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। शिक्षा विभाग द्वारा जिन 170 निजी स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें फतेहाबाद, टोहाना, रतिया शहर के कई प्रतिष्ठित स्कूल भी शामिल हैं। अमर उजाला’ के पास शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए पत्र एवं इसके साथ जुड़ी जिले के इन स्कूलों की लिस्ट भी मौजूद है।
सबसे ज्यादा फतेहाबाद शहर के स्कूलों पर गिरेगी गाज
शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई लिस्ट पर नजर डाली जाए तो इस लिस्ट में सबसे अधिक फतेहाबाद ब्लॉक के 61 स्कूलों का नाम है। ये आंकड़ा पूरे जिले में सबसे अधिक है। इसके बाद टोहाना के 27, रतिया के 23, भूना के 19, भट्टू के 12 एवं जाखल के तीन स्कूलों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा 29 स्कूलों के नाम ऐसे भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिनका नाम सीधा जिले की लिस्ट में दिया गया है। किसी विशेष ब्लॉक के तहत इन्हें नहीं दर्शाया गया है। शिक्षा विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन स्कूलों को भेजे गए नोटिस में साफ तौर पर यही कहा गया है कि इन स्कूलों ने 134-ए नियम के तहत सरकार द्वारा मांगी गई सीटों की जानकारी देने में लापरवाही बरती है, ऐसे में इन स्कूलों के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही करते हुए इनकी मान्यता रद्द कर दी जाए। इनमें से अनेक ऐसे स्कूल भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने स्कूल में एक भी गरीब बच्चे की सीट नहीं बताई है।
स्थानीय स्तर पर भी तैयार होगी लिस्ट, बाकी बचे स्कूलों का भी होगा सर्वे
शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग के निदेशक द्वारा भेजी गई लिस्ट में भी कई ऐसे नाम मिसिंग हैं, जिन्होंने 134-ए के तहत पूरी जानकारी नहीं दी है। ऐसे स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग स्थानीय स्तर पर सर्वे करेगा और उनके नाम भी शिक्षा विभाग मुख्यालय को भेजे जाएंगे। बाकी रह गए स्कूलों को सर्वे के बाद फिर से नोटिस जारी किए जाएंगे।
शिक्षा विभाग द्वारा 134-ए के तहत जानकारी ना देने वाले स्कूलों की लिस्ट जारी की गई है। इन स्कूलों को मान्यता रद्द करने संबंधी नोटिस भेजे जा रहे हैं। अगर उनका जवाब संतोषजनक ना रहा तो उनकी मान्यता रद्द करने बारे में भी सोचा जा सकता है।’
दयानंद सिहाग, उपजिला शिक्षा अधिकारी, फतेहाबाद।