केंद्र सरकार व आरबीआई ने सभी वर्ग के लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। खासकर असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को उनके संस्थान मालिक अब दो नंबर में तनख्वाह व भत्ते नहीं दे सकेंगे। इसके लिए आरबीआई ने सभी बैंकों को आदेश जारी कर कहा है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का खाता खोल कर उनको बैंकिंग से जोड़ा जाए। जो भी संस्थान मालिक, जहां लेबर काम करती है, उन पर नजर रखी जाए कि वे नकदी के माध्यम से लेन-देन ना करें।
अग्रणी बैंक के वरिष्ठ अधिकारी जीएस मल्होत्रा ने पुष्टि की है। शनिवार को आरबीआई ने सभी बैंकों को आदेश जारी कर कहा है कि वे आज से ही जिले के गांव-गांव जाकर इस बात का सर्वे करें कि कितने मजदूरों, कृषि मजदूरों, भट्ठा मजदूरों, प्राइवेट स्कूल टीचर्स, बड़े शोरूम, शॉपिंग माल में काम कर रहे कर्मचारी, सिनेमा, एवं काफी हाल, अनाज मंडी, सब्जी मंडी व बड़े होटलों में काम करते हैं। आदेशों में कहा गया है कि बैंकर्स ये पता लगाएं कि इन कर्मचारियों से कहीं लेन-देन नकदी तो नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो इन कर्मचारियों के बैंकों में खाते खोले जाएं जो तुरंत प्रभाव से काम करें।
बैंकर्स को आदेश हैं कि अगले माह से इन कर्मचारियों को चेक के माध्यम से वेतन दिया जाए ताकि निचले व माध्यमिक तबके के लोग भी बैंकिंग से जुड़ सकें और नकदी का प्रचलन कम किया जा सके। पता चला है कि आरबीआई को सूचना थी कि अब तक संगठित वर्ग के कुशल और अकुशल कारीगर खासकर भट्ठा लेबर को संस्थान के मालिक नकदी वेतन दे रहे थे जो मानक भी पूरे नहीं करते थे।
अब इनके खाते खुलने से इन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी व ईएसआई व अन्य लाभांश दिए जा सकें और संस्थान के मालिकों को ये घोषणा पत्र भी देना होगा कि उनके यहां किस कर्मचारी को कितना वेतन दिया जा रहा है। अग्रणी बैंक के अधिकारी जीएस मल्होत्रा ने बताया कि ये आदेश सभी बैंकों को आएं हैं और शनिवार से ही बैंकर्स ने फील्ड में जाकर इस पर काम करना शुरू कर दिया है।