जिले के राशन डिपो धारकों की आपातकालीन बैठक स्थानीय पपीहा पार्क में जिला प्रधान शीशपाल गोदारा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सरकार के प्रति रोष व्यक्त करते हुए सरकार से राशन डिपो धारकों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने की मांग की गई।
मशीनों से राशन वितरण न करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा सरकार से मांग की गई कि सरकार डिपो धारक को जनवरी 2016 से अक्तूबर 2016 तक का कमीशन और सितंबर 2013 से खाद्य सुरक्षा योजना का बढ़ा कमीशन जल्द दिया जाए। जिला प्रधान ने कहा कि जब तक सरकार डिपो धारकों का कमीशन जारी नहीं करती, तब तक जिलेभर में राशन वितरण का काम बंद रखा जाएगा। इस बारे सरकार को अल्टीमेटम भेजने का भी निर्णय लिया गया।
उन्होंने कहा कि जब सरकार ने सरकारी डिपो बनाया है तो डिपो धारकों को भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। राशन वितरण सरकारी योजना है, लेकिन इसके बावजूद इसके खर्चे जैसे बिजली बिल, किराया आदि डिपो धारक पर क्यों थोपे जाते हैं।
उन्होंने सरकार से राशन वितरण में सहायता के लिए हेल्पर की व्यवस्था करने, सरकारी डिपो के लिए सरकारी दुकान का प्रबंध करने, किराया देने तथा डिपो धारक की स्थायी आमदनी की व्यवस्था करते हुए 15 से 20 हजार रुपये न्यूनतम मासिक वेतन दिए जाने की मांग की है। बैठक में रतिया ब्लाक प्रधान दयाल चंद मोंगा, जनक राज, रमेश कुमार, महीपाल, रामनिवास, राकेश कुमार, नरेश गुप्ता, प्यारे लाल, साहिल सहित सैकड़ों डिपो धारकों ने भाग लिया।