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कैशलेस व्यवस्था की ओर सरकार ने बढ़ाया कदम

Wed, 30 Nov 2016 12:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, फतेहाबाद
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31 दिसंबर से पहले-पहले जिले के सभी सरकारी कैश काउंटरों पर एटीएम, डेबिट, क्रेडिट एवं मोबाइल वॉलेट से बिलों का भुगतान किया जा सकेगा। दरअसल, नोट बंदी के बीच जनता को भी डिजिटल करने के लिए प्रदेश सरकार गंभीर हो गई है। प्रदेश के वित्त आयुक्त ने जिला प्रशासन को भेजे पत्र में जिले के सभी सरकारी काउंटरों पर कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने का निर्देश जारी किया है। इतना ही नहीं, सरकार इस योजना के जरिए रोजगार विभाग में पंजीकृत बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की भी तैयारी कर रही है। इसके लिए सभी विभागों में बुधवार से ट्रेनिंग शुरू होने की संभावना है। खुद डीसी एनके सोलंकी ने इसकी पुष्टि की है।


बिजली-पानी, मंडी, नपा, रोडवेज और ई-दिशा में रखी जाएंगी कैश स्वैप मशीनें
जिला उपायुक्त एनके सोलंकी की मानें तो कैशलेस ट्रांजेक्शन्स को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन उन सभी विभागों के दफ्तरों में कार्ड स्वैप मशीनें उपलब्ध कराएगा जहां नियमित रूप से जनता कैश डिपोजिट कराती है। इनमें बिजली निगम और जनस्वास्थ्य विभाग के बिलिंग काउंटर हैं। नगर परिषद का हाऊस टैक्स और रेंट कार्यालय भी शामिल होगा। इसके अलावा बस अड्डे पर ही टिकट खरीदने पर भी इस व्यवस्था को लागू किया जा सकेगा। इसके अलावा वित्तायुक्त द्वारा भेजे पत्र में ये भी निर्देश दिए गए हैं कि ई-दिशा सहित, जहां बड़े कैश ट्रांजेक्शन होते हों, वहां बैठे कर्मचारियों के मोबाइल में ई-वॉलेट जैसी सुविधाएं भी हों ताकि कार्ड स्वैप मशीन के काम ना करने पर मोबाइल वालेट की व्यवस्था को इस्तेमाल किया जा सके।
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पंजीकृत बेरोजगारों से 100 घंटे काम लेगा जिला प्रशासन, 9 हजार तक वेतन की संभावना
जिला प्रशासन के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा पंजीकृत बेरोजगार को सप्ताह में सौ घंटे काम करने के बदले में मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते को इससे जोड़ा जाएगा। इसके लिए बेरोजगार भत्ता पाने वाले सभी लोगों को इन कैश काउंटरों की ड्यूटी सौंपी जा सकती है। इसके लिए बाकायदा इन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इससे दोहरा फायदा ये होगा कि एक तो बेरोजगारी की लिस्ट कम होगी तो दूसरा फायदा ये होगा कि सरकारी कैश काउंटरों पर लगने वाली भीड़ भी कम होगी।
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सरकार की ओर से कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के आदेश आए हैं। इसके लिए कार्ड स्वैप मशीनें, ई-वालेट जैसे विकल्प जनता को दिए जाएंगे। इसके लिए आवश्यक विभागों में तुरंत प्रभाव से ट्रेनिंग शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
-एनके सोलंकी, डीसी, फतेहाबाद ।
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