रतिया में एसडीएम कार्यालय के सामने मांगों को लेकर प्रदर्शन करते किसान और मौजूद किसान नेता :संवा
रतिया। ओलावृष्टि से बर्बाद धान की फसल का पूरा मुआवजा देने सहित अन्य मांगों पर एसडीएम कार्यालय के बाहर छह दिन से चल रहा किसानों का धरना मंगलवार को स्थगित कर दिया गया। प्रशासन की ओर से प्रभावित गांवों में गिरदावरी शुरू करवाने के बाद किसान संगठनों ने यह फैसला लिया।
शेष मांगों पर चर्चा और आगामी आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए 12 नवंबर को एसडीएम कार्यालय के बाहर किसानों की बैठक होगी।भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां और अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त नेतृत्व में किसान धरने पर बैठे थे।
किसान नेता अमन रतिया ने कहा कि किसानों के संघर्ष और दबाव के चलते प्रशासन ने गिरदावरी शुरू करवाई है। यह किसानों की एकता की जीत है। खेतों में फसल कटाई और बुआई का काम जोरों पर है। किसानों की व्यस्तता को देखते हुए धरना स्थगित किया गया है।
जिला प्रधान निर्भय सिंह ने कहा कि सरकार मुआवजे के लिए लागू पांच एकड़ की अधिकतम सीमा की शर्त हटाए और धान खरीद की सीमा 28 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति एकड़ करे। रद्द किए गए किसान पंजीकरण भी बहाल किए जाएं। इसके अलावा ओलावृष्टि से हुए नुकसान के लिए मिलने वाले 15 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजे को बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाए।