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Fatehabad News: एक साल के लिए पार्षद रमेश, 6-6 माह के लिए अर्जुन, किरण और राधा चुने गए भुगतान मंजूरी कमेटी के सदस्य

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फतेहाबाद के नगर परिषद कार्यालय में पेमेंट अप्रूवल कमेटी का सदस्य चुने गए पार्षद सदस्यों को बधाई
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फतेहाबाद। नगर परिषद कार्यालय में आखिरकार पेमेंट अप्रूवल कमेटी गठित हो गई। मंगलवार को हुई बैठक में विरोध के बीच सर्वसम्मति से पार्षद रमेश गिल्होत्रा को पहले एक साल के लिए पेमेंट अप्रूवल (भुगतान मंजूरी) कमेटी का सदस्य चुन लिया गया है। इसके बाद 6-6 माह के कार्यकाल के लिए पार्षद अर्जुन कटारिया, किरण नारंग और राधा कुलाड़िया को पेमेंट अप्रूवल कमेटी का सदस्य चुना गया है। कमेटी ने होने से करीब दो करोड़ रुपये के बिल लगभग 6 महीने से रुके हुए थे।
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नगर परिषद प्रधान राजेंद्र सिंह खिंची ने 6-6 माह के प्रस्ताव में पार्षद रवि मेहता और अनिल गर्ग का नाम भी रखा था। लेकिन पार्षद रवि मेहता के नाम पर पार्षद नीलम आहुजा ने एतराज उठाते हुए कहा कि वह पहले वित्तीय कमेटी का सदस्य रह चुके हैं ऐसे में उन्हें क्यों चुना जा रहा है। इसके चलते नाम वापस ले लिया गया। पार्षद अनिल गर्ग ने खुद ही अपना वापस ले लिया और कहा कि वह प्रधान रह चुके और ऐसी कमेटी का सदस्य कैसे बन सकते हैं। इसके चलते सर्वसम्मति से एक साल के लिए गिल्होत्रा और इसके बाद 6-6 माह के लिए पार्षद अर्जुन, किरण और राधा कुलाड़िया को चुन लिया गया। बैठक मात्र 20 मिनट ही चली। लेकिन इस बीच में भी पार्षदों ने नगर परिषद अधिकारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए और कार्यालय से अधिकारियों और कर्मचारियों के गायब रहने तक के आरोप जड़े। यहां तक पार्षद अनिल गर्ग ने हाउस से प्रशासनिक पावर मांगी ताकि वह बेलगाम अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई करवा सकें। कार्यकारी अभियंता अमित कौशिक पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह ही नगर परिषद को चला रहे है। सीएम को शिकायत करेंगे।
नहीं गाया जा सका राष्ट्रीय गान
बैठक शुरू होने से पहले पार्षद अर्जुन कटारिया ने कहा कि पहले हाउस बैठक में प्रस्ताव रखा गया था कि पहले राष्ट्रीय गान होगा और फिर बैठक शुरू होगी। लेकिन इसको लेकर कई पार्षदों ने कहा कि छत के नीचे राष्ट्रीय गान नियम अनुसार नहीं हो सकता है।
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पार्षद मोहन लाल बोले- नाम की सेटिंग करके आए हैं क्या
बैठक में जब नगर परिषद प्रधान राजेंद्र सिंह खिंची ने नाम रखे और कई नामों पर विरोध शुरू हुआ तो पार्षद मोहन लाल नारंग भी खड़े हो गए और कहा कि हम से भी पूछेंगे या नहीं या फिर सेटिंग करके आएं है इन्हें ही बनाना है। नारंग ने कहा कि प्रधान जी पहले जो कमेटी बनी है उन्हें भी एक्टिवेट करवाएं। इसके अलावा हाउस की हर माह मीटिंग बुलाकर पिछले एजेंडों पर समीक्षा की जाए। अगर रिव्यू नहीं होगा तो वह हाईकोर्ट जाएंगे।

कार्यालय से गैर हाजिर रहने वाले कर्मचारियों की बढ़ेंगी मुश्किलें : नगर परिषद कार्यालय में हुई बैठक में पार्षदों ने कहा कि कर्मचारी अपनी सीट पर नहीं मिलते है। यहां तक पिछले ईओ कार्यालय में ही नहीं आते थे जब भी पूछा जाता था तो ये कहा जाता था कि मीटिंग में गए है। कार्यालय में मूवमेंट रजिस्टर होना चाहिए। ईओ राजेंद्र सोनी ने कहा कि कार्यालय से गैर हाजिर रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और बायोमेट्रिक हाजिरी से ही सैलरी जारी होगी।
विधायक के दरबार पहुंचे गिल्होत्रा :
पार्षद रमेश गिल्होत्रा पेमेंट अप्रूवल कमेटी का एक साल के लिए सदस्य चुने जाने के बाद नगर परिषद कार्यालय से निकलते ही सीधा विधायक दुड़ाराम के प्रतिष्ठान पर पहुंचे। लेकिन यहां पर उपप्रधान और अन्य पार्षद पहुंचे लेकिन प्रधान खिंची नहीं पहुंचे। पार्षद गिल्होत्रा सदस्य बनने के लिए पहले से दावेदारी ठोंक रहे थे।
पहली बार बैठक में एक-साथ की प्रधान-उपप्रधान ने गुफ्तगू : नगर परिषद कार्यालय में मंगलवार को हुई बैठक में पहली बार प्रधान-उपप्रधान एक-साथ नामों पर चर्चा करते हुए दिखे। सोमवार को गिले-शिकवे दूर करने के बाद मंगलवार को ये पहली बैठक थी। जबकि 30 जनवरी को हुई बैठक में प्रधान राजेंद्र सिंह खिंची ने नामों पर चर्चा करने के लिए अपने पक्ष के साथ पांच पार्षदों को चुना था और कार्यकारी अभियंता के कक्ष में गुप्त बैठक की थी।
पार्षद गर्ग बोले- शिकायत दूंगा जांच करवाइए : बैठक में पार्षद अनिल गर्ग ने कहा कि पिछले कार्यकाल और इस कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ है। विकास कार्यो के नाम पर घपले हुए है। प्रधान जी इसको लेकर शिकायत दूंगा और आप जांच करवाएं। इस पर अन्य पार्षदों ने भी सहमति जताई और कहा कि भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए।
कोट
नगर परिषद कार्यालय में सर्व सम्मति से एक साल के कार्यकाल के लिए पार्षद रमेश गिल्होत्रा और 6-6 माह के कार्यकाल के लिए तीन अन्य पार्षदों को चुना गया है। शहर में मिलकर विकास कार्य करवाए जाएंगे।
-राजेंद्र सिंह खिंची, प्रधान नगर परिषद
कोट
बैठक में पार्षदों ने शिकायत रखी कि कर्मचारी सीट पर नहीं मिलते है। ऐसे में सख्ती की जा रही है गैर हाजिर रहने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी और बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना जरूरी है।
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-राजेंद्र सोनी, ईओ नगर परिषद
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