एनडीपीएस एक्ट के आरोपियों के सजा से बचने पर संबंधित अफसरों पर संदेह बढ़ा, सरकार ने जताई नाराजगी

अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी (सीएमजीजीए) कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए जिला न्यायवादी, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और पीओ आईसीडीएस आदि विभाग पूरे तालमेल और निष्ठा से कार्य करें ताकि आरोपी सजा से बच न सकें। एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपियों के सजा से बच जाने के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे मामले सामने आए है, जिनमें संबंधित अधिकारियों और पुलिस कार्रवाई पर संदेह पैदा होता है। ऐसे मामलों को लेकर मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी (सीएमजीजीए) कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता ने भी नाराजगी जाहिर की है। ऐसे मामलों पर चंडीगढ़ मुख्यालय के साथ-साथ जिला स्तर पर भी निगरानी की जा रही है। अगर कोई अधिकारी और पुलिस कर्मचारी जानबूझकर ढिलाई छोड़ने का दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके बाद जिला उपायुक्त ने भी इस मुद्दे पर अफसरों को त्वरित एवं आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए।
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चुनाव में लगने वाली आचार संहिता के दौरान भी जारी रहेंगे ये अभियान
वीरवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों के आला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान चर्चा करते हुए सीएमजीजीए कार्यक्रम के परियोजना निदेशक गुप्ता ने निर्देश दिए कि कन्या भ्रूण हत्या, प्रसव पूर्व लिंग जांच और नशीले पदार्थों की रोकथाम को लेकर जो अभियान चलाए जा रहे हैं, वे आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर लगने वाली आचार संहिता के दौरान भी जारी रहने चाहिए। ये वे सामाजिक अभियान है, जो निरंतर चलने चाहिए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आचार संहिता के दौरान तबादलों पर तो रोक होती है, निलंबन पर नहीं। यदि कोई अधिकारी-कर्मचारी इस दौरान सामाजिक अभियानों को लेकर लापरवाही करते पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान डॉ. गुप्ता ने कहा कि सरल व अंत्योदय सरल केंद्रों पर नागरिकों के लिए वेंटिंग टाइम को कम किया जाए। इसके लिए सभी उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त व एसडीएम भी नियमित रूप से योजना की समीक्षा करें। उन्होंने सभी जिलों में जिला पुस्तकालयों के नवीनीकरण कार्य की समीक्षा की और इनकी विधिवत लॉन्चिंग के संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। सक्षम हरियाणा (शिक्षा) योजना की समीक्षा करते हुए डॉ. गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के 93 खंडों में 12 फरवरी को सक्षम परिक्षाएं आयोजित करवाई गई थीं जिनका परिणाम 28 फरवरी को घोषित होने की उम्मीद है। जो खंड सफल नहीं हो पाएंगे उनके लिए अप्रैल-मई में अंतरिम परीक्षा करवाई जाएगी। ग्रीष्म अवकाश के बाद 9वीं व 10वीं कक्षा के छात्रों को भी सक्षम हरियाणा योजना में शामिल किया जाएगा।