जमीन का संसोधित प्रस्ताव मुख्यालय भेजा

हुडा अधिकारियों की लापरवाही के कारण बदरपुर वाईएमसीए मेट्रो कॉरिडोर की लाइन बिछाने में लगातार देरी हो रही है। हुडा अब तक वन विभाग को हटाए जाने वाले पेड़ों को लगाने के लिए जमीन ही उपलब्ध नहीं करा सका है। मेट्रो कॉरिडोर में बाधक बन रहे करीब 3 हजार पेड़ों को हटाने की अनुमति हुडा ने वन विभाग के अधिकारियों से मांगी थी। लेकिन पर्यावरण मंत्रालय ने मेट्रो प्रशासन से पेड़ों को लगाने की कीमत और हुडा से करीब 75 एकड़ जमीन पेड़ों को लगाने की मांग की थी। हुडा अधिकारियों ने जमीन उपलब्ध कराने के लिए जगह चिंहित कर दी थीं। लेकिन खामियोें को देखते हुए जमीन के इस प्रस्ताव को उच्च अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिया और संशोधित प्रस्ताव जल्द मुख्यालय भेजने के आदेश दिए। सोमवार को सेक्शन छह की मंजूरी पर मोहर लगने के बाद इस प्रस्ताव को तत्काल उच्चाधिकारियों के पास भेज दिया गया है।
हुडा प्रशासक एन के सोलंकी ने बताया कि संशोधित प्रस्ताव भेज दिया गया है। अंनगपुर में वन विभाग को 75 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। कुछ औपचारिकता शेष रह गई थी। जिसे प्रस्ताव में पूरा किया गया है। संभवत: इस सप्ताह मंजूरी मिल सकती है।