बाढड़ा। बाजरा खरीद से वंचित किसानों की समस्या को लेकर किसानों और आढ़तियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने चकबंदी रिकॉर्ड में त्रुटियों के चलते बाजरा बेचने से रह गए किसानों को खरीद का एक और अवसर देने की मांग उठाई। मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि जिला स्तर पर कमेटी गठित कर बकाया बाजरे की खरीद का समाधान करवाया जाएगा।
गांव पातुवास में आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान हनुमान शर्मा के नेतृत्व में किसानों और आढ़तियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि क्षेत्र के करीब एक दर्जन गांवों में चकबंदी नहीं होने के कारण मिल्कियत रिकॉर्ड आपस में मेल नहीं खा रहा है। इसके चलते किसानों को हर सीजन में फसल बेचने के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
इस बार भी किसानों ने समय रहते मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसलों का पंजीकरण करवाया था लेकिन बाद में जमीन के रिकॉर्ड का डाटा मिसमैच हो गया। किसानों ने बताया कि राजस्व विभाग और मार्केट कमेटी के रिकॉर्ड में जमीन का विवरण दुरुस्त करवाने की प्रक्रिया में समय लग गया। जब तक किसानों ने रिकॉर्ड ठीक करवाया तब तक सरकार ने जल्दबाजी में बाजरा खरीद बंद करने के आदेश जारी कर दिए। इससे कई गांवों के किसान गेट पास जारी होने के बावजूद अपनी फसल नहीं बेच पाए।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के सामने सवाल उठाया कि जब किसानों को बाजरा बेचने के लिए निर्धारित तारीख दी गई थी तो खरीद पूरी होने से पहले मंडियां बंद करने के आदेश क्यों जारी किए गए। सरकारी तंत्र, राजस्व विभाग, चकबंदी विभाग और कृषि मार्केटिंग बोर्ड के रिकॉर्ड में खामियों का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है।
क्षेत्र के सबसे बड़े गांव बेरला सहित लाड, काकड़ौली हट्टी, निमड़, बडेसरा, निहालगढ़, टोडी, नांधा और लाडावास के किसानों का बाजरा पांच नवंबर को खरीद के लिए पास किया गया था, लेकिन 10 नवंबर को मंडी बंद करने के आदेश जारी होने से उनकी परेशानी बढ़ गई। अब किसानों के सामने अपनी उपज बेचने का संकट खड़ा हो गया है।
भाकियू अध्यक्ष हरपाल सिंह भांडवा, राम अवतार लाड, नवीन, मंजीत, अनिल, सुभाष मान, कृपाल, योगेश मौजूद रहे।