फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Charkhi Dadri News: महाग्राम योजना के तहत रानीला गांव में एक करोड़ रुपये से बनाया जाएगा सोलर पार्क

Thu, 16 Jan 2025 12:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
विज्ञापन
रानीला में आमजन की समस्याएं सुनते डीसी मुनीश शर्मा व मौजूद अन्य अधिकारी।
विज्ञापन
बौंदकलां। जिला प्रशासन की बौंदकलां खंड के गांव रानीला में सोलर पार्क बनाने की योजना है। महाग्राम योजना के तहत ग्रामीणों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। पार्क निर्माण पर करीब एक करोड़ रुपये खर्च आएगा। रात्रि प्रवास कार्यक्रम के तहत डीसी मुनीश शर्मा ने मंगलवार रात संबंधित विभाग को सोलर पार्क विकसित करने के लिए जरूरी तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों पर डीसी मुनीश शर्मा मंगलवार शाम रात्रि ठहराव के लिए रानीला पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने ग्रामीणों को इस सौगात की जानकारी दी। एसपी अर्श वर्मा की मौजूदगी में अधिकारियों ने गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिविर लगाकर लोगों की व्यक्तिगत और गांव की सामूहिक समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए।
डीसी ने कहा कि रानीला गांव सरकार की महाग्राम योजना के नियमों को पूरा करता है। उसी के अनुसार विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए काम किया जाएगा। इसी कड़ी में गांव में सोलर पार्क विकसित करने की संभावनाओं को तलाशने के आदेश दे दिए गए हैं। सोलर पार्क स्थापित करने के लिए गांव को एक करोड़ रुपये मिल सकते हैं।
विज्ञापन

कार्यक्रम के दौरान अवैध कब्जों की शिकायत पर उपायुक्त ने कहा कि सरकार के निर्देशों पर जिले में दो रोवर मशीन से जमीन मापने के स्थान निर्धारित किए जा रहे हैं। यह कार्य पूरा होने के बाद जमीन मापने के लिए पत्थरों की जरूरत नहीं रहेगी।
उन्होंने कहा कि गांव में सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए। इसके लिए सभी लोग आपसी भाईचारे से समाधान निकालकर कब्जों का हटा लें। इससे पूरे गांव के हित में भलाई का कार्य होगा। परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में बदलाव की शिकायत पर डीसी मुनीश शर्मा ने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री की ओर से ली गई बैठक में इसके समाधान के निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार पीपीपी से संबंधित गलतियों को ठीक करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से पूरा प्रस्ताव बनकर मुख्यालय भेजा जाएगा और उसके बाद त्रुटियां दूर होंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें