चरखी दादरी। कष्ट निवारण समिति की बैठक को अधिकारी हल्के में न लें। इन बैठकों में सरकार का पैसा लगता है और जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहते हैं। ऐसे में आपात स्थिति के अलावा किसी भी अधिकारी को बैठक के दिन अवकाश की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई अधिकारी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
यह निर्देश प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने शुक्रवार को स्थानीय लघु सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में मंत्री डॉ. शर्मा ने 40 मिनट में 12 परिवादों की सुनवाई करते हुए छह का समाधान किया और छह को अगली बैठक के लिए लंबित रखा गया।
बैठक में गांव इमलोटा में निर्माणाधीन कम्युनिटी हॉल में निम्न गुणवत्ता की निर्माण सामग्री प्रयोग करने की शिकायत पर मंत्री ने एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर निर्माण कार्य एवं सामग्री की गुणवत्ता की जांच करवाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी विभाग निर्माण कार्य करवाए यह सुनिश्चित करें कि उनमें निर्माण सामग्री उच्च गुणवत्ता की हो। साथ ही समय-समय पर उस परियोजना को चेक भी करवाएं। अगर कोई परियोजना पूरी हो चुकी है और उसमें कोई त्रुटि मिलती है तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाए।
मंत्री जी, बिना सीएम विंडो पर शिकायत लगाए कुछ ना हो
गांव बधवाना निवासी ब्रह्म प्रकाश ने मंत्री के समक्ष कहा कि चाहे केसीसी बनवाना हो या कुछ और बिना सीएम विंडो पर शिकायत लगाए कुछ नहीं होता। उनकी शिकायत पर मंत्री ने बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता अविनाश यादव को समय पर निगम से संबंधित कार्य करने के निर्देश दिए और कहा कि ग्रीवेंस में आने से पहले ही इस तरह की शिकायतों का समाधान किया जाए। इस दौरान विधायक उमेद पातुवास ने कहा कि गर्मी के मौसम में बिजली-पानी सबसे ज्यादा जरूरी होता है और जिले में बिजली की सबसे ज्यादा शिकायत मिल रही है। ऐसे में संबंधित अधिकारी इसे गंभीरता से लेते हुए समाधान सुनिश्चित करें।
इन परिवादों पर भी हुई सुनवाई
- अधिवक्ता कुलवंत फोगाट, अजीत सिंह की शिकायत पर मंत्री ने सड़क की दोबारा से पैमाइश करवाने के निर्देश दिए। इस परिवाद की सुनवाई के दौरान विधायक उमेद पातुवास ने कहा कि यह सड़क का मामला नहीं बल्कि पर्सनल रंजिश है।
- गांव डुडीवाला नंदकरण निवासी रिसाल सिंह की शिकायत पर मंत्री ने लोक निर्माण विभाग भिवानी के एक्सईएन को एक महीने में किसान को भुगतान करने और उसके खेत का लेवल करवाने के निर्देश दिए।
गांव संतोखपुरा की सरपंच प्रतीम कुमारी ने शिकायत रखी कि जन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से गांव में पानी की डिग्गी का निर्माण अप्रैल 2025 से शुरु होना था लेकिन अभी तक काम शुरु नहीं हुआ। जिस पर विभाग के कार्यकारी अभियंता सोहन लाल ने बताया कि ठेकेदार पर पैनल्टी लगाई जा चुकी है और ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। मंत्री डॉ. शर्मा ने एक्सईएन को दूसरी एजेंसी से निर्माण कार्य शुरु कराने के निर्देश दिए।
हर महीने राशन डिपो का हो औचक निरीक्षण
सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने एक परिवाद की सुनवाई के दौरान जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि हर महीने कम से कम 20-25 राशन डिपो का औचक निरीक्षण किया जाना चाहिए। इसमें पता लगाया जाए कि लाभार्थियों को समय पर और पूरा राशन मिल रहा है या नहीं। समय-समय पर डिपो धारकों के साथ बैठक भी होनी चाहिए।
पात्र लोगों को मिले योजनाओं का लाभ
मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से 12 वर्षों में कई जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन शुरु किया गया है। अधिकारी सुनिश्चित करें कि संबंधित पात्र व्यक्तियों को इन योजनाओं का लाभ जरूर मिले। यदि कोई लाभार्थी इनसे वंचित है तो उसे लाभ दिलवाना सुनिश्चित करें। सार्वजनिक स्थानों पर योजनाओं की जानकारी से संबंधित साइन बोर्ड भी लगाएं। परिवार पहचान पत्र में कोई गलती या त्रुटि है तो उसको प्राथमिकता के आधार पर काम करते हुए ठीक करवाएं। उन्होंने निर्देश दिए की अगली बैठक में विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी जिले का योजना अनुसार डेटा भी साथ लेकर आएं।
बैठक में जिला परिषद चेयरमैन मंदीप डालावास, एसपी लोगेश कुमार, एडीसी दीपक बाबूलाल करवा, एसडीएम डॉ. विरेंद्र सिंह, सीटीएम डॉ. सुभाष चंद्र, एसडीएम आशीष सांगवान, डीएमसी हरबीर सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील इंजीनियर आदि भी मौजूद रहे।