चरखी दादरी। प्रदेश सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त जमाबंदी यानी ई-फर्द की शुरुआत कर दी है। अब कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे ही आसानी से जमाबंदी प्राप्त कर सकता है और यह जमाबंदी पूरी तरह से मान्य है। इसके लिए jmabandhi.nic.in पोर्टल का प्रयोग किया जा सकता है।
इसके बाद राजस्व विभाग और पटवारियों के कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने ई-गवर्नेंस से सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए यह शुरुआत की है। ई-फर्द प्रणाली के लागू होने से आम जनमानस को बहुत बड़ी राहत मिली है। पहले फर्द प्राप्त करने के लिए चक्कर काटने पड़ते थे, यहां तक कि कई बार तो महीनों का समय लगता था, लेकिन अब यह काम घर बैठे मिनटों में ही हो सकता है। जमाबंदी नकल को लेकर लगभग सभी कार्य ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ही कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि जमाबंदी पोर्टल लैंड रिकॉर्ड संबंधी जानकारी के लिए सिंगल विंडो का काम करता है। इस पोर्टल पर ही ई-फर्द के अलावा भूमि डाटा से संबंधित सभी जानकारियां जैसे कि खसरा, खतौनी, जमीन का नक्शा, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, स्टांप शुल्क कैलकुलेटर आदि सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
जिला मुख्यालयों पर डिजिटल राजस्व रिकॉर्ड रूम स्थापित किए गए हैं। सभी तहसीलों व उप तहसीलों में वैब- हैलरिस प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि अभिलेख प्रबंधन कार्यों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। इसके साथ-साथ जमीन संबंधी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने रजिस्ट्री करवाने अथवा तहसील के अन्य कार्यों के लिए ई-पंजीकरण प्रणाली संचालित की जा रही है। संवाद