इंवेस्ट पोर्टल के आवेदनों के निपटान के लिए अधिकारियों की बैठक लेते उपायुक्त शिवप्रसाद शर्मा।
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प्रदेश सरकार की ओर से उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सेवा शुरू की हुई है। इसमें आवेदक को एक ही आवेदन पर सभी विभागों से इंडस्ट्री लगाने के लिए क्लीयरेंस मिल जाती है। इंडस्ट्री से संबधित कोई भी अनुमति या एनओसी लेने के लिए इंडस्ट्री पोर्टल पर 223 आवेदक ने आवेदन किया हुआ है। इसमें से 25 आवेदकों को अभी तक विभागीय अनुमति का इंतजार है। इसको लेकर मंगलवार को उपायुक्त ने अपने कार्यालय में जिला उद्योग केंद्र की निस्तारण समिति की बैठक ली। बैठक में डीसी शिवप्रसाद शर्मा ने कहा है कि सभी विभागों के मुखिया इंडस्ट्री से संबधित कोई भी अनुमति या एनओसी प्रदान करने की कार्यवाही को लंबित ना रखें। इंवेस्ट पोर्टल पर अपने विभाग से संबधित आवेदनों का निपटारा कर उसे अपडेट कर दें, जिससे कि उद्यम निवेशक को परेशानी न हो। उपायुक्त ने बताया कि इंडस्ट्री पोर्टल पर दादरी के 25 मामलों में अभी विभागीय अनुमति प्रदान करनी बाकी है और 198 मामलों में एनओसी दी जा चुकी है। जिला उद्योग केंद्र के उप निदेशक व समिति सचिव संदीप ने बताया कि इंडस्ट्री केस में 45 दिनों में विभाग को एनओसी देनी होती है। अगर आवेदक की ओर से कोई कमी है तो उसके लिए उसे पत्र जारी किया जा सकता है।
बैठक में रखे गए इन विभागों से जुड़े मामले : बैठक में खनन विभाग, बिजली वितरण निगम, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर योजनाकार आदि से संबधित मामलों को रखा गया। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए। अधिकारी इस पोर्टल को देखकर आपस में समन्वय करते हुए एनओसी जारी करने का निर्णय ले सकते हैं।
ये रहे मौजूद : बैठक में खनन अभियंता आरएस ठाकरान, नगरपरिषद के कार्यकारी अधिकारी मनोज यादव, दमकल अधिकारी नफे सिंह, कराधान निरीक्षक लक्ष्मण सिंह, श्रम निरीक्षक गंगादत्त, कृषि अधिकारी रजनीश कुमार, प्रदूषण बोर्ड के डॉ. सुनील श्योराण, पटवारी जितेंद्र, परिषद अभियंता सुरेंद्र सिंह, खाद्य एवं पूर्ति विभाग के अधीक्षक सुरेंद्र कुमार, संजीव आदि उपस्थित रहे।