चंडीगढ़। हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को आयोजित होने वाले काॅमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) के चलते राज्य में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के कारण आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि रोडवेज की 4000 बसों में से 2500 बसें सीईटी के आवेदकों के लिए तैनात की गई हैं जबकि 1500 बसें सामान्य रूट पर जनता के लिए चलेंगी। सीईटी के लिए जिलों के डीसी द्वारा निजी स्कूलों की 9500 बसों का भी प्रबंध किया गया है।
हाईकोर्ट ने कहा कि परीक्षा शनिवार और रविवार को होनी है इसलिए कार्यालय बंद होते हैं। फिर भी सरकार उचित कदम उठाए ताकि आमजन को परिवहन को लेकर दिक्कत न हो। इसी के साथ कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
इस विषय पर दायर याचिका में कहा गया था कि सरकार के इस फैसले से हरियाणा रोडवेज की अधिकतम बसें परीक्षा ड्यूटी में तैनात हो जाएंगी जिससे दैनिक यात्रियों, कार्यालय जाने वालों, मरीजों, बुजुर्गों और श्रमिक वर्ग को भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि राज्य सरकार ने इस योजना की घोषणा तो कर दी लेकिन आम जनता के लिए कोई वैकल्पिक या आकस्मिक परिवहन व्यवस्था नहीं की गई। इससे उनके संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।
याचिका में यह भी बताया गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जून 2025 में सीईटी का शेड्यूल घोषित किया था। इसके बाद जुलाई के आरंभ में राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा देने की घोषणा की। ब्यूरो