किसानों को 50% सब्सिडी पर मिलेगा जिप्सम
प्रदेशभर में सड़क, पेयजल, अस्पताल और जेलों से जुड़े कई प्रोजेक्ट मंजूर
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार प्रदेश की 10 लाख एकड़ जमीन को सुधारने के लिए करीब 15.63 करोड़ रुपये से 25 हजार टन जिप्सम खरीदेगी। किसानों को यह जिप्सम 50 प्रतिशत सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए इसकी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अच्छी गुणवत्ता का जिप्सम उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि किसानों की जमीन में जल्द सुधार हो सके। हरियाणा भूमि सुधार निगम के माध्यम से किसानों को जिप्सम दिया जाएगा।
बैठक में कैथल के हैफेड कॉम्पलेक्स में 9.80 करोड़ रुपये की लागत से 21,680 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम और क्वालिटी कंट्रोल लैब बनाने को भी मंजूरी दी गई। इससे जिप्सम के भंडारण और उसकी गुणवत्ता की जांच में सुविधा होगी। इसके अलावा बैठक में पानीपत जिले के भैंसवाल, कुटानी, राजाखेड़ी, निम्बरी, उग्राखेड़ी, रिसालु, नांगलखेड़ी, काबड़ी और गढ़ी सिकंदरपुर में 75.50 करोड़ रुपये से पेयजल योजनाओं को मंजूरी दी गई। गोहाना में शनि मंदिर और एमपीएस गुढ़ा क्षेत्र में 16.30 करोड़ रुपये से सीवरेज लाइन भी बनेगी।
अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज और जेलों को भी मंजूरी
पिंजौर-कालका सेक्टर-27 में 22.70 करोड़ रुपये की लागत से न्यायिक परिसर बनाया जाएगा। सफीदों में 37.49 करोड़ रुपये से राजकीय नर्सिंग कॉलेज और अंबाला कैंट में 52 करोड़ रुपये से बैंक स्क्वायर भवन का निर्माण होगा। पंचकूला के जलोली गांव में करीब 40 करोड़ रुपये और फतेहाबाद में 37 करोड़ रुपये की लागत से जिला जेल बनाई जाएगी। नारनौल के अस्पताल को 100 से बढ़ाकर 200 बेड का करने पर 26.30 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यमुनानगर में 16.89 करोड़ रुपये से 50 बेड का आयुष अस्पताल बनेगा। इसके अलावा कुंडली-मानेसर मार्ग के करीब 83 किलोमीटर हिस्से की मरम्मत पर 65.66 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कुरुक्षेत्र-सहारनपुर स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण के लिए 26.90 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तय समय से पहले काम पूरा करने वालों को सरकार की योजना के अनुसार प्रोत्साहन दिया जाएगा।