अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर 2808 स्कूलों का एमआईएस पोर्टल खोलने, स्कूल सोसाइटियों पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने और अस्थायी स्कूलों की मान्यता बढ़ाकर पत्र जारी करने की मांग की।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने बताया कि वर्ष 2017 में सोसाइटियों से 700 रुपये वार्षिक शुल्क की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस संबंध में सूचना न मिलने के बावजूद विभाग ने 20 रुपये प्रतिदिन जुर्माना 2013 से लागू कर दिया जो अब एक लाख रुपये से अधिक हो गया है। उन्होंने इसे अनुचित बताते हुए जुर्माना माफ करने की मांग की।
प्रांतीय सचिव प्रदीप पूनिया और संरक्षक महावीर यादव ने कहा कि 2808 स्कूलों का पोर्टल बंद होने से छात्रों के ऑनलाइन दाखिले प्रभावित हैं इसलिए इन्हें तत्काल खोला जाए। मुख्यमंत्री सैनी ने संघ की मांगें ध्यानपूर्वक सुनते हुए जुर्माना माफ करने और अस्थायी स्कूलों की मान्यता बढ़ाने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया।