याचिका में आरोप था कि कुछ आढ़ती 2.5 फीसदी कमीशन की मांग कर रहे थे। सरकार ने आढ़तियों के लिए एक फीसदी कमीशन तय किया था। इस विवाद के कारण कई स्थानों पर खरीद प्रक्रिया प्रभावित हुई थी।
हरियाणा सरकार 30 जून तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सूरजमुखी की खरीद करेगी। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार के आश्वासन के बाद याचिका का निपटारा कर दिया। सरकार ने 23 जून तक 93,505 क्विंटल सूरजमुखी बीज खरीदने का दावा किया है।
विज्ञापन
अदालत ने कहा कि सरकार और संबंधित एजेंसियां अपने बयान से बंधी रहेंगी। राज्य सरकार, हैफेड और हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन ने अदालत को बताया कि 23 जून की शाम तक मंडियों में पहुंची सूरजमुखी की खरीद पूरी हो चुकी है। एजेंसियों ने कुल 93,505 क्विंटल सूरजमुखी खरीदा है। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि 30 जून तक आने वाली फसल भी एमएसपी पर निर्धारित मानकों के अनुसार खरीदी जाएगी।
याचिका और आढ़तियों का विवाद
याचिका में आरोप था कि कुछ आढ़ती 2.5 फीसदी कमीशन की मांग कर रहे थे। सरकार ने आढ़तियों के लिए एक फीसदी कमीशन तय किया था। इस विवाद के कारण कई स्थानों पर खरीद प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। याचिका में एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने की मांग की गई थी। इसमें खरीद से इन्कार करने वाले आढ़तियों पर कार्रवाई की भी मांग थी।