चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेशभर में अर्ध और न्यायिक निकायों के रूप में कार्यरत आयोगों व प्राधिकरणों की कार्रवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा अपनाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी संबंधित प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को लिखे एक पत्र में कहा कि न्याय प्रशासन विभाग ने नामित कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं की स्थापना को अधिसूचित किया है। इन सुविधाओं का उपयोग अब अर्ध व न्यायिक निकायों के तौर पर कार्यरत सभी आयोगों और प्राधिकरणों की कार्रवाई में सरकारी अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थिति के लिए किया जाएगा।