अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को महंगी बिजली से राहत दिलाने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है।
नई सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना (एसयूपीवाई) के तहत अब सरकारी कर्मचारी, बोर्ड-निगम कर्मी और हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के स्थाई कर्मचारी अपने घरों की छत पर 5 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवा सकेंगे। इसमें कर्मचारियों को सब्सिडी के साथ-साथ एक तय ब्याज मुक्त ऋण भी मिलेगा जिससे कर्मचारियों पर एकमुश्त खर्च का बोझ नहीं पड़ेगा।
इस योजना का लाभ सिर्फ स्थाई अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा। प्रदेशभर में तकरीबन 4 लाख सरकारी कर्मचारी है जिनमें तकरीबन 2.70 लाख स्थाई कर्मचारी और 1.25 लाख अस्थाई है। पात्र कर्मचारियों को बिजली विभाग की ओर से मिलने वाली ब्याज मुक्त ऋण राशि बिजली बिल के माध्यम से आसान किस्तों (मासिक या द्विमासिक) में जमा करनी होगी। ब्यूरो