चंडीगढ़। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा में हरियाणा के बाढ़ प्रभावित किसानों का मुद्दा उठाते हुए मांग की कि जिस प्रकार दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को बाढ़ग्रस्त घोषित कर राहत पैकेज दिया गया है, उसी प्रकार हरियाणा को भी तुरंत बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए। हरियाणा को राहत सूची से बाहर रखना प्रदेश के किसानों के साथ सरासर अन्याय है।
हुड्डा ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अन्य राज्यों को राहत मिली है। हिमाचल को 1500 करोड़, पंजाब को 1500 करोड़ और उत्तराखंड को 1200 करोड़ रुपये, लेकिन हरियाणा के लिए कोई घोषणा नहीं की गई जबकि हरियाणा में क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 5.5 लाख किसानों ने नुकसान का दावा दर्ज किया, लेकिन सरकार ने मात्र 53,000 किसानों को ही राहत दी जो प्रदेश सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करता है।
उन्होंने चेतावनी दी कि इस अन्याय के खिलाफ सड़क से संसद तक संघर्ष किया जाएगा। हुड्डा ने केंद्र व राज्य सरकार से मांग की कि हरियाणा को तुरंत बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए और किसानों को कम से कम 50,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए।