- सरकार ने भुगतान की व्यवस्था बदली, 1 जुलाई से सभी लेनदेन एसएनए स्पर्श पोर्टल के जरिए होंगे
- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के जरिए भुगतान पूरी तरह बंद करने के निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (एचएसएसपीपी) में करोड़ों रुपये के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले के बाद सरकार ने पहली बार समग्र शिक्षा योजना की भुगतान व्यवस्था पर डिजिटल निगरानी लागू कर दी है। एचएसएसपीपी की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि 1 जुलाई 2026 से समग्र शिक्षा के सभी भुगतान केवल एसएनए स्पर्श पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएंगे। इसके साथ ही सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के जरिए भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अभी बीती 2 जुलाई को हरियाणा को समग्र शिक्षा योजना के तहत 1,639 करोड़ रुपये जारी हुए हैं। यह राशि भी नई व्यवस्था से ही खर्च होगी।
मालूम हो कि एचएसएसपीपी में प्रधान सचिव रहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल को करोड़ों रुपये के घोटाले के मामले में सीबीआई ने जून में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें निलंबित भी कर दिया गया है। अब सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल निगरानी के दायरे में लाकर वित्तीय अनुशासन सख्त करने की शुरुआत की है।
आदेश के अनुसार सभी जिला परियोजना समन्वयकों को पीएफएमएस से भुगतान बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि 1 जुलाई के बाद पीएफएमएस या किसी अन्य माध्यम से समग्र शिक्षा के एसएनए खाते से भुगतान किया गया तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। समग्र शिक्षा योजना केंद्र और राज्य सरकार की साझा योजना है। इसके तहत शिक्षकों के वेतन, निशुल्क पाठ्य पुस्तकें, समावेशी शिक्षा, दिव्यांग विद्यार्थियों की सुविधाएं, स्मार्ट कक्षाएं, आईसीटी लैब, पुस्तकालय, खेल सामग्री, शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूल अनुदान, छात्र परिवहन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, बालिका शिक्षा, भवन निर्माण, मरम्मत और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों पर राशि खर्च की जाती है। विभाग का मानना है कि नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी, प्रत्येक भुगतान की डिजिटल ट्रैकिंग होगी और भविष्य में वित्तीय अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।
एसएनए स्पर्श पोर्टल व्यवस्था का फायदा
एसएनए स्पर्श पोर्टल केंद्र सरकार की ऐसी डिजिटल वित्तीय व्यवस्था है जिसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की साझा योजनाओं का भुगतान, लेखा-जोखा और धनराशि का मिलान एक ही मंच पर किया जाता है। समग्र शिक्षा योजना की पूरी राशि अब इसी व्यवस्था से खर्च होगी जिससे हर भुगतान का तत्काल रिकॉर्ड, स्वीकृति और ऑनलाइन निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी।