चंडीगढ़। प्राइवेट स्कूलों की ओर से नियम 134ए के तहत बच्चों को दाखिला देने की एवज में सरकार पर अभी तक पिछले 10 सालों का करीब 600 करोड़ रुपये बकाया है।
शिक्षा विभाग ने अगस्त 2025 में कक्षा दूसरी से 8वीं तक के सत्र 2015-16 से 2024-25 तक निजी स्कूलों में दाखिल या प्रमोट हुए बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था जिस पर आवेदन करने के बावजूद निजी स्कूलों के हाथ पिछले तीन महीनों से खाली है। प्राइवेट स्कूल संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा को पत्र लिखकर बकाया राशि जारी करवाने की मांग की है।
संघ के अध्यक्ष सत्यवान कुंडू के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा निदेशक जितेंद्र कुमार से मुलाकात करने पर अक्तूबर के अंत तक बकाया पैसा जारी करने का आश्वासन दिया था। वहीं, नौंवी से 12वीं के लिए भी 2015-16 लेकर आज तक फीस ही निर्धारित नहीं की गई है और न ही आवेदन के लिए पोर्टल खोला गया था।